काठमाडौं – सीमा सम्बन्धी कार्यदलले नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन भएको दस्तावेजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
सीमा सम्बन्धी समस्या हल गर्न भारतसँग वार्तामा बस्नु अगाडी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा नेपालसँग भएका ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरु संकलन गर्ने र त्यसलाई लिपिवद्ध गर्ने उद्येश्यले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले हिजो आइतबार बेलुका परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
भारतसँगको वार्ताको क्रममा सरकारले प्रमुख आधार बनाउने गरी यथेष्ट प्रमाण समेटिएको सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने भनिएको थियो ।
सरकारले गत जेठ २२ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु संलग्न कार्यदल गठन गरेसँगै समितीले नेपाली भूभागको विषयमा यथेष्ट प्रमाण रहनेगरी विभिन्न खोज गर्न शुरु गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया