भारतमा ज्याला सम्बन्धी कानून फेरियो, अब विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताको केन्द्रका रुपमा स्थापीत गरेका छन् । यसअघि लेबर सम्बन्धी कानूनका कारण विदेशी लगानी वातावरणमा केही समस्या रहेको थियो ।

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लेबर सम्बन्धी कानून संशोधन गरेसँगै अब भारत विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि एक नयाँ सुनौलो गन्तव्यका रुपमा स्थापीत भएको छ ।

भारतमा अब ज्याला सम्बन्धी कानूनको युग फेरिएको छ र सहजै विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाउन सक्नेछन् ।

सन् १९९१ देखि आर्थिक समृद्धि एवं विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको भारतलाई लेबर अर्थात श्रमीक कानुनले केही बाधा दिँदै आएको थियो ।

श्रम सम्बन्धी ४४ कानून रहेको अवस्थामा ति कानूनलाई ५ प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन एवं संशोधन गर्न सकेका थिएनन् ।

अन्तत मोदी सरकारले उक्त कानूनको संशोधन गर्दै ४४ नियमलाई कोड गर्दै ४ मा झारेको छ । योसँगै अब, भारतमा लगानीका लागि कुनै किसिमको पनि प्रश्न उठ्ने किसिमको हटेको छ ।
मुख्य कुरा यसअघि विभिन्न किसिममा गरेर ५ सय ४२ किसिमको ज्याला सम्बन्धी कानून थियो । अहिले उक्त कानुन जम्मा १२ किसिमममा झरेको छ ।

यस्तो हुँदा हरेक औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई दिइने ज्यालामा कुनै दुईमत हुन पाउने छैन ।

यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न सहजताका योजानाहरु अघि सारेका छन् । जसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने बताइएको छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?