सहकारीको तरलता विवाद समाधानतर्फ

सहकारी संघसंस्थाहरूको तरलतासम्बन्धी एक प्रावधानमा सरोकारवालाहरुको विरोधपछि सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ ।

जसअनुसार वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र विषयगत केन्द्रीय संघमा राखेको रकम तरलतामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

संघ संस्थाको विरोधपछि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ पुन : संशोधन हुने भएको हो । तरलताको रकम राख्ने विषयमा विवाद भएपछि निर्देशिका पुनः संशोधन गर्न लागिएको छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन अन्तिम साता निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकामा वाणिज्य बैंक र सहकारी बैंकमा राखेको रकमलाई मात्र तरलतामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको थियो । उक्त व्यवस्थाको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने केन्द्रीय संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले विरोध गरेपछि संशोधन गरिएको हो । कारोवार दैनिकमा खबर छ ।