प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । विज्ञले भने मन्त्रालयको संख्या बढीमा १६ हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भाग पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउनु संविधानको भावनाविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्च कटौती तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि विभिन्न समयमा गठन गरिएका आयोग तथा समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सुझाव दिएको छ । यी सबै सुझावको प्रतिकूल हुनेगरी नेकपा सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउन तयारी गरेको छ ।
हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जोड्ने हो भने २२ पुग्छ । स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । अर्को एउटा नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी पनि भएको स्रोतको भनाइ छ ।
नयाँ मन्त्रालय थपिएन भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार रेल मन्त्रालय थप्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल भएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया