काठमाडौँ, १० असोज- संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि निजामती कर्मचारीले राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा नपाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा संघअन्तर्गतका कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीले भने प्रदेश सेवा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको सुविधा पाउनेछन् ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा कर्मचारीलाई दिने पेन्सन सुविधा हटाएर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो सुविधा भनेको हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत तलब कट्टा गर्ने र कट्टा भएको रकम बराबर थप रकम सरकारले बचत गरिदिने व्यवस्था हो । कुनै कर्मचारीले हरेक महिना आफ्नो तलबबाट पाँच हजार रुपैयाँ सञ्चयकोषमा जम्मा गर्न चाहेमा सरकारले त्यसमा थप पाँच हजार रुपैयाँ बचत गरिदिनेछ । त्यसरी जम्मा भएको रकम निश्चित अवधि पुगेपछि कर्मचारीले एकमुष्ठ लिन पाउनेछन् । तर, अहिलेजस्तो २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश लिएपछि निरन्तर राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेछैनन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्मचारीलाई अवकाशपछि आफ्नो सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसाभन्दा बाहेकको सुविधा दिइनेछैन, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
