मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको व्यापक चर्चा छ । आइतबार र सोमबारको सचिवालय बैठकमा समेत यसबारे राम्रैसँग चर्चा र छलफल भयो । राष्ट्रिय सभामा मनोनीतसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायत वरिष्ठ नेताहरूलाई अर्थमन्त्री बन्नबाट रोक्ने अभिप्रायसहित हालै राजीनामा दिएका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर छेकारो काटिदिए ।
क्षमतावान मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो हालतलाई नजिकबाट नियालेका पुराना, पाका र वरिष्ठ नेताहरूले क्याबिनेटको आन्तरिक परिस्थिति नसुध्रिएसम्म यथास्थितिमा आफूहरू जानुको कुनै तुक नभएको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षमा कुनै पनि मन्त्रीले आफूले रोजेको सचिव पाएका छैनन् । बालुवाटारले खटाएको सचिवलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा छन् उनीहरू । प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठकमा घण्टौं प्रवचन दिन्छन् । तर, गुह्य कुरोमा खासै छलफल हुँदैन । धेरैजसो निर्णय मन्त्रीहरूले भोलिपल्ट वा बिहीबारका दिन प्रवक्ताले गरेको प्रेस भेटघाटबाट मात्र थाहा पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
डेढ वर्षदेखि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवलाई बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटले परिचालन गर्दै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री जोकर फाल्टु मात्रै हुने गरेको बताइन्छ । यसअघि धेरैचोटि प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्री र सचिवलाई सँगै राखेर प्रशिक्षण दिए । त्यो सुशासनको दृष्टिकोणले सतप्रतिशत प्रत्युत्पादक काम हो । राजनीतिक व्यक्तित्वलाई टेक्नोक्र्याटहरूको सामुन्ने हप्काउने र दप्काउने कामले मन्त्रीहरूको शीर निहुराउने काम मात्र गरेको अर्को गुनासो छ ।
क्याबिनेट आफैँमा स्वायत्त निकाय हो । छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्नैका लागि त्यसको बैठक बोलाइने हो तर त्यहाँ प्रायः दोहोरो संवाद हुँदैन । भएका निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । नभएका निर्णय प्रवक्तामार्फत सर्वसाधारणले सँगै थाहा पाउनुपर्ने विसंगति छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार हुन्छ तर त्यो भनेको पूर्ण रूपले मन्त्रीका रायसल्लाहलाई निषेध भने कदापि होइन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा सधँँँै प्रवचन दिने काम नरोकिएसम्म अनुभवी र वरिष्ठ नेताले मन्त्री बन्न रुचि देखाउलान् र ?
सचिवसँगै राखेर मन्त्रीलाई प्रशिक्षण दिने कार्यलाई कनिष्ठहरूले त स्विकार्दै आएका छन् । के अब वरिष्ठ नेताहरूले त्यसलाई पचाउलान् ? सचिवहरूको परिचालन बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटले गर्दै आएको परम्परालाई अब प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले रोक्ला ? मन्त्रीहरुको स्वाभिमानलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्लान् ? अन्यथा, यस्तै हालतमा वरिष्ठ नेताहरूले क्याबिनेट ज्वाइन गर्ने विषय सपनामा मात्र सम्भव हुने सम्भावना छ । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया