सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन र लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नू भनिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ–विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा गौतमको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) ख बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मङ्गलबार नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले गत भदौ २९ गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट अदालतले सभासद् गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यही असोज १४ गते अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया