के श्रेष्ठ र गौतम मन्त्री बन्न पाउलान् ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने पाउने विषय अन्योल बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नेबारे नेपालको संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा निर्वाचित या मनोनयनबाट संसद् भएको हकमा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

९ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ ।

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित बनेको व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य नहुने भनिरहेका बेला संविधानविद्हरूको पनि फरक फरक तर्क आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअनुसार गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न रोक नभएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार दुवै जना मन्त्री बन्न योग्य रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न अयोग्य रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जनताले एक पटक पराजित गरेर पाँच वर्षका लागि अयोग्य भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु संविधानविपरीत हुनेछ ।राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।