विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बन्यो : राम नारायण बिडारी

काठमाडौं । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति राम नारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरु भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताएका छन् ।

विद्यमान ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उनले बताए । नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति विडारीले ऐनहरुको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरु एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका विकृति र सरकारले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई गर्ने गरेको दुरुपयोगलाई रोक्न प्रतिवेदनले ठूलो बल पु¥याउँछ । ऐन बनाउने संसद र संसदले बनाएको ऐन अन्तरगत अधिकार प्रत्योजन गरेको जस्तो गरी त्यो प्रत्यायोजित विधायन बनाउने अधिकार ऐनले दिएको हुन्छ । त्यसको ब्यापक दुरुपयोग भएको देखिन्छ । त्यसको दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा सरदर ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।’’

सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ की छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उनले बताए । सरकारले ल्याउने बजेट समेत परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्ने उल्ले गर्दै उनले भने, ‘‘सरकारले बजेट ल्याउँछ । त्यो बजेट एक अक्षर पनि तलमाथि प¥यो भने सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पढाइन्छ । केही पनि परिवर्तन नहुने भए ३ महिना लाएर किन छलफल गराएको ? त्यत्रो करोडौँ खर्च गराएर किन छलफल गराउनु ? अर्थ विधेयक पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुप¥यो । संशोधन हुन्छ । त्यसो गरिएन भने विपक्षी अल्पमतमा भएका कारण उसको कुरा सुनिन्न । सत्तापक्ष बहुमतमा भएकाले जे ल्याउँछ त्यही गर्छ भनेपछि संसद किन चाहियो ?’’

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी १० प्रतिशत काम समेत हुन नसकेको बताए । सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तिने अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताए । गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन ५ पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उनले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताए ।

नेपाल कानूनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन २०२८, विद्युत ऐन २०४९, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०५४, सहकारी ऐन २०७४, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र वातावारण संरक्षण ऐन २०७६ को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।