काठमाडौं, ९ असोज- आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेका बेला ‘चलाखीपूर्ण’ रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिने सांसदहरूको प्रयास असफल भएको छ ।पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पनि राखेर चलाखीपूर्ण रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन सांसदहरूले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयकको भविष्य नै संकटमा परेको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।सरकारले पूर्व सम्माननीयहरू (पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष) लाई सुविधा दिन उक्त विधेयक संसद्मा ल्याइए पनि राज्यव्यवस्था समितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा राखेर राज्यकोषबाट सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद जीवनबहादुर शाही संयोजकत्वको उपसमितिले पूर्वसांसदलाई पनि पूर्वपदाधिकारीको मर्यादामा राखेर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार र संविधानसभा सदस्यलाई विशिष्ट लोगो दिन प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदलाई पदाधिकारी मान्न नसकिने भन्दै विधेयकलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिएका थिए ।सांसदहरूले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसदलाई पनि राखेर चलाखीपूर्ण रूपमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन खोजेका थिए ।‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्दा पनि सम्माननीयहरू मात्र पूर्वपदाधिकारीमा पर्छन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सांसदहरूलाई पदाधिकारी मान्ने हो भने भोलि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सांसद, नगर÷गाउँका पदाधिकारीलाई मान्यता दिने कि नदिने ? ’ त्यसैले यो विधेयक सरकारले अस्वीकार गर्छ ।’
