११ असार २०७९, शनिवार

अस्थायी शिक्षकलाई माग्दै नमागेको सुविधा

२०७४,आश्विन,८,आईतवार ००:२१

0
Shares

काठमाडौँ, ८ असोज- अस्थायी शिक्षकले आन्दोलनमा माग नै नगरेको विषयमा संसदले शिक्षा ऐन संशोधन गरेर थप सुविधा दिएको पाइएको छ ।अस्थायी शिक्षकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षमा फेल भए पनि आठौ संशोधन अनुसार सुविधा दिनुपर्ने, परीक्षा सहज बनाउनु पर्ने, आन्तरिकतर्फको लुकाइएको विज्ञापन पदसंख्या समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले गत असार ९ मा उनीहरुसंग यी सबै माग पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । यही सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग राखेर अस्थायी शिक्षकहरू साउन १८ देखि दोस्रोपटक अनसन बसेका थिए । अघिल्लो सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायीलाई स्थायी बनाउन भदौ ३ मा तोकेको आन्तरिक परीक्षा पनि स्थगित गर्नुपर्ने दोस्रो अनसनमा माग थपेका थिए । उनीहरूको मागमा ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्ने भन्ने नै थिएन, कान्तिपुरमा खबर छ ।शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले भदौ ३ मा संसद सचिवालयमा ऐन संसोधनको विधेयक दर्ता गराउदा अस्थायी शिक्षकसंग भएको सम्झौतामै नभएको ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति लिएका सबैको दरबन्दी कायम गरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्थासहितको नवौं संशोधन विधेयक संसदमा लगे । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकले परिक्षामा ४० अंक ल्याए पास हुने प्रावधान राखिएको छ । संशोधन विधेयकमा ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।संसदमा भदौ १२ मा विधेयकमाथि छलफल हुदा पूर्व शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको कुरा राखेर संसोधन गर्न लागेको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।यसरी अस्थायी शिक्षकको माग भन्दै ऐन संशोधन गराउन कांग्रेस, एमाले र माओबादी केन्द्रका नेता नै लागि परे । उनीहरुले माग नगरेको बिषयमा यी तीनै दलले सहमती गरेर अस्थायी शिक्षकको सुविधा बढाए । अघिल्लो ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने भनिएको ७ हजार दरबन्दीमध्ये पछिल्लो संशोधनमा २६ प्रतिशत पनि आन्तरिकलाई दिइएको छ । पढाएर थाकेपछि सुविधा लिएर घर जान चाहेका १० हजार शिक्षकलाई पुन: परीक्षा दिने व्यवस्था गरे । उनीहरु ४० नम्बर ल्याउन नसक्ने भन्दै हरेस खाएर सुविधा रोजेका थिए । फेल भयो भने पाउने सुविधा पनि गुम्ने भन्दै परीक्षा त्यगेका थिए ।

प्रकाशित मिति: २०७४,आश्विन,८,आईतवार ००:२१

प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडाैं । स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको आफ्नो छुट्टै भूमिका रहेको हुन्छ । उनीहरू पनि जनताबाटै प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर

काठमाडाैं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको उद्योग तथा बाणिज्य र

ललितपुर । बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले ट्रक व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्

सप्तरी । जिल्ला समवन्य समिति सप्तरीको प्रमुखमा तीन जना र उपप्रमुखमा दुई जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । जनता समाजवादी

ताजा समाचार

नाइटक्लबमा गोली चल्यो, २ जनाको मृत्यु
 २०७९,असार,११,शनिवार १०:०२
आजको मौसम : हल्कादेखि मध्यम वर्षा
 २०७९,असार,११,शनिवार ०८:४१
बाढीले मेलम्चीमा रातभर तनाव
 २०७९,असार,११,शनिवार ०७:२१
प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा खड्का
 २०७९,असार,१०,शुक्रवार २१:१६
पोखरा महानगरको बजेट ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख
 २०७९,असार,१०,शुक्रवार २१:१२