पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना यसकारण विवादित बन्दै रोकियो

आवश्यक छलफलका लागि ३ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । पछिल्लो विवादित बनिरहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरुयोजना तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

आवश्यक छलफलका लागि संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यान मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजना तत्काल रोकी तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छन् ।

कोषले तयार गरि मन्त्रालयमा पठाएको गुरु योजनाले पशुपती क्षेत्रको सौन्दर्य र संरचनालाई नै खलल पुर्याउने भन्दै स्थानीयले बिरोध जनाएका हुन् । यसैक्रममा मन्त्री भट्टराईले थप छलफलका लागि मन्त्रालयका संस्कृती महाशाखा प्रमुख, योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सम्मिलित समिति गठन गरेका हुन् ।

समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको र समितिले उक्त अवधिमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग समन्वय र छलफल गरि प्रतिवेदन बुझाँउन समेत निर्देशन दिएको छ । कोषले गत वर्षको पुष १९ गते पशुपति क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा भौतिक संरचना निर्माणको लागि गुरुयोजना तयार गरेको थियो । उक्त गुरुयोजनामा पशुपती क्षेत्रका पुराना वस्तीहरु हटाउनेसम्मको योजना पारित गरिएको कारण स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् ।

गुरु योजनाको विरोधमा किन आन्दोलनमा उत्रिए स्थानीय ?

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको एक सय वर्षे गुरुयोजनाको विरोध गर्दै पशुपति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरु आन्दोलित भएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र आसपासका प्राचीन वस्ती विस्थापित गर्नेगरी गुरुयोजना आएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्थानीयहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी धर्म, संस्कृति, सभ्यताको विनास हुनेगरी गुरुयोजना आएको भन्दै विरोध जनाए । पशुपति क्षेत्रमा हुने २२ वटा जात्रा र १ सय ८ वटा पर्व पूजाबाट प्रचीन बस्ती र धार्मीक महत्व बिचको सम्बन्ध प्रमाणित हुने भन्दै प्राचीन वस्ती नहटाउन स्थानीयले माग गरेका हुन् ।

पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठले नेपालको सभ्यता र पहिचान बोकेको मौलिक संस्कृति, मूर्त अमूर्त सम्पदा तथा प्राचीन बस्ती तथा संस्कृति नै विस्थापित गर्नेगरी ल्याइएको गुरुयोजनाको विरोध गरिएको बतए । उनले गुरुयोजना विनासकारी र अदुरदर्शी रहेकाले खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र आसपासमा रहेका बस्तीहरु हटाउने गरी एकसय वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैको विरोध गर्दै स्थानीयले संवेदनशिल पाशुपत क्षेत्र ‘‘ग्वल’’ लाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खेलवाड गरी विनाश र विध्वांशात्मक नीति लिएको बताएका छन् ।

के हो गुरुयोजनाको विरोधको चुरो कुरो ?

गत वर्षको पुषमा कोषले नयाँ गुरुयोजना तयार गरि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

उक्त गुरुयोजनामा डिपीआर र डिजाइन नभएको साथै सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयले गुरुयोजनाको प्रस्तावलाई पुनः हेरफेरको लागि कोषमा नै फिर्ता गरेको थियो ।

कोषले मन्त्रालयले भने बमोजिम प्रस्ताहरुलाई सच्याएर साउनको पहिलो साता फेरी उक्त गुरुयोजनालाई मन्त्रालयमा नै पठायो । नयाँ गुरुयोजनामा कोषले सिफल हुँदै धोवीखोलासम्मको बस्ती उठाउने, चक्रपथलाई बौद्धबाट घुमाएर कोटेश्वर जोड्नेजस्ता प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैको विरोधमा स्थानीयले आन्दोलन चर्काएका हुन् । उक्त गुरुयोजना अन्तर्गत पशुपतिको क्षेत्र विस्तारको नाममा आर्यघाटको स्थानान्तरणदेखि दक्षिण ढोका भत्काएर पशुपतिको प्राङ्गण विस्तार गर्नेसम्मको योजनासमेत रहेको छ । उक्त गरुयोजनाको अवधारणालाई अस्विकार गर्दै खारेजीको मागसहित स्थानीयले आन्दोलनलाई चर्काए ।

कोषले डीपीआर र डिजाइनको विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो । स्थानीयले उक्त बैठकलाई समेत स्थगित गरेका थिए ।

कोषको स्वामित्वमा काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति(संस्थाले अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेपछि कोषले उक्त जग्गाको गुरुयोजनाका साथ पूर्वाधार विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो ।

उक्त जग्गामा एक सरकारी विद्यालय ३० भन्दा बढी टहरा बनाइएको छ । गुठीका नाममा मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरिएको छ । त्यहाँबाट दैनिक बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको भन्दै पछिल्लो समय स्थानीयले त्यस विषयमा विरोध जनाउँदै आएका थिए ।

४० को दशकमा पशुपति क्षेत्रको विकासका लागि खुलेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो दोस्रो गुरुयोजना हो । पहिलो पटक २०५२ सालमा निर्णय गरेर २०५६ सालमा पारित भएर २०५८ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षे गुरुयोजना ३ चरणमा सम्पन्न भएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?