राजनीतिक दल विभाजनको प्रसङ्ग चुलिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पूर्वएमाले नामक पार्टी दर्ताको प्रक्रिया भने होल्डमा छ । आयोगका अनुसार ‘जो चोइटिएर जान्छ, उसले पार्टीको आधिकारिक नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न पाउँदैन ।’
माउ पार्टीबाट छुट्टिएर जानेहरूले सबैभन्दा पहिले संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतिर ४० प्रतिशत पु¥याउनैपर्ने हुन्छ । आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दलको सचिवालय, स्थायी कमिटी वा पदाधिकारी समूहलाई चिन्दैन । उसले मान्यता दिने भनेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दललाई मात्रै हो ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलले कुनै पनि सांसद वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको वा उसले छाडेको व्यहोराको लिखित जानकारी आयोगलाई गराए पनि माननीय पद धरापमा पर्नसक्छ । भर्खरै सरिता गिरीको माननीय पद यसरी नै खुस्किएको हो । अनि ०५४ मा एमालेबाट संख्या पु¥याएर माले जन्मिँदा उसले सूर्य नभई तारा चिह्नमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो ! चुनावमा जाँदा ६ लाख भोट पाएर पनि संसद्मा भने एक सिट पनि पाएन । राप्रपा फुट्दा हलो र गाईको विवाद अनि काङ्ग्रेस बिभाजन हुँदा रुख र कलश चुनाव चिन्हको तनाव पनि यही हो ।
पूर्व नेकपा एमाले दर्ताको लागि आयोगमा असार पहिलो साता निवेदन हालिएको थियो । तीन साता बितिसक्दा पनि फलोअप भन्दै यसबीचमा चरो मुसो नआएको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् । दल दर्तासम्बन्धी कानुनमा निवेदन दर्ताको ४५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जनआस्थाबाट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया