निजि क्षेत्रले दिएको सुझाव अनुसार नै मौद्रिक नीति आयो : राजेशकाजी श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आशा नगरिएको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रबाट ४०/४५ वटा बुँदामा सुझाव दिएको र सोही अनुसार नै अधिकांश विषयहरु मौद्रिक नीतिमा समेटिएको बताए । उनले धेरै माग सम्बोधन भएकाले मौद्रिक नीति स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । मौद्रिक नीति पनि बजेट जस्तै हुन्छ की भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र भएको अवस्थामा आफुहरुले दिएको सुझाव समावेश हुँदा उत्साहित भएको बताए ।

उनले बजेटमा पनि मौद्रिक नीतिमा जस्तै निजी क्षेत्रका सुझाव समेटिएको भए अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा निजी क्षेत्रले ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था आउने बताए । उनले भने ‘आशा चाहिं थिएन त्यहीपनि हामीले ४०/४५ बुँदाहरु मैद्रिक नीतिमा के आउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । तर हिजो सुन्दा यस्तो लाग्यो की हामीले गभर्नरलाई दिइरहेको सुझाव नै गभर्नरले भनेको जस्तो पनि लाग्यो । हामी यसपालि अलि हर्षित छौं । स्वागत योग्य पनि छ । जस्तो की निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर गभर्नरले राख्नुभयो त्यो धेरै सकारात्मक छ । सबैले विश्वास गरेको थिएन मौद्रिक नीतिमा पनि बजेट जस्तै हुन्छ भनेर सोचेका थियौं । तर त्यस्तै गरेर बजेटमा पनि निजी क्षेत्र चेम्बरले दिएको सुझाव गरिदिएको भए आर्थिक विकास हुन्छ भनेर ढुक्क र ज्ञारेन्टी दिन सक्थ्यौं।’

उनले पर्यटन, कृषि र आयात क्षेत्रमा गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई समय तोकेर कर्जाको ब्याज र साँवा तिर्ने व्यवस्था राम्रो लागेको बताए । समग्रमा ८० प्रतिशत मागहरु सम्बोधन भएको तर ब्याजदर र स्पे्रडमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए । मौद्रिक नीतिबाट आएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनमा राष्ट्रबैंकले अनुगमन गर्नुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिए । उनले भने ‘बैंकहरु र व्यवसायीहरुको समन्वय गरेर कति बैंकले कति ग्राहकलाई नगर्न पनि सक्लान, ग्राहक हेरेर पनि होला कसको के समस्या होला । त्यसकारणले बैंकहरुले कार्यान्वयन ग¥यो गरेन, ग्राहकहरुलाई के भयो त्यसमा राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्छ र अनुगमन हुनुपर्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिमा आएका कुराहरुलाई सुनेर आनन्द लिने मात्र नभई कार्यान्वयनमा लग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यान्वयनका लागि तालिका बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने ‘सबै सकारात्मक सकारात्मक कुरालाई खालि सुनेर आनन्द लिएर हामी फेरी ३ महिना, ६ महिना वा अर्को मौद्रिक नीति आउला । त्यसकारण कार्यान्वयन पक्ष के गरेर कसो भयो हरेक एक महिना दुई महिनामा यसरी नै जसरी हिजो मिडियाबाट आयो त्यसे गरेर के के विकास भयो र के के हुन सकेन र के भइराखेको छ भनेर हेर्न र यो गर्दै छौं भनेर समयचक्रका साथ कार्यान्वयन पक्ष आइदियो भने एकसय प्रतिशत नै स्वागत हुने थियो ।’