२०७७, २९ असार सोमबार १७:३४

पुनर्कर्जा कोषबाट ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने


प्रकाशित मिति : २०७७, २९ असार सोमबार १७:३४

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणिले सुविधा पाउने बताए । उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तिमा ५ वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गएिको बताए । यो व्यवस्थबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ५ जना ऋणिले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले स्पस्ट पारे ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबै ऋणिमा पुनर्कर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणिले ७ अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा रकम उपयोग गरेको बताए । उनले अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई पाँचगुणा सम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन वित्तीय श्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । उनले कोभिड १९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको छ भन्ने निष्कर्ष सहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुर्नतालिकिकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनले स्पस्ट पारे ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । उनले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालन मार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवस्यक रहेको बताए । त्यस्तै क्षेत्रगत बैंकिङको रुपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरु स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरुलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिए ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने पुनर्कर्जा कोषमा रकम नै नराखिकन नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारीक भएको बताए । सरकारले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने तर एक पैसा पनि नहाल्ने प्रवृति रहदा सम्म पुनर्कर्जा कोषको रकम एक खर्ब पुर्‍याउन असम्भव भएको उनले बताए ।

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । उनले सना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा कोषमा सहभागि गराउन विशेष कार्यक्रम आवस्यक रहेको बताए । यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

बैठकमा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस