प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्य सेवाबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।
समितिले बहुमतबाट पारित गरेको संघीय निजामति सेवा विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए इन्जिनियर, न्याय, बन, प्रशासन सेवा र अन्य विविध सेवाका सचिव परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सक्नेछन् । समितिले पारित गरेको यो विधेयकको परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले विरोध गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया