काठमाडौँ, ६ असोज- स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडक सञ्जालमा जोडिएका सबै स्थानीय तहका लागि एकैपटक गाडी किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाबमा गरिएको यस्तो तयारीमा करोडौँ कमिसनको खेल रहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ |मन्त्रालयको गृहकार्यअनुसार केन्द्रबाट एकैपटक करिब ५ सय गाडी किनिनेछन् । सहसचिव सुरेशराज अधिकारीको नेतृत्वको कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको छ । कार्यदलले अहिले सडक सञ्जालसँग जोडिएका सबै स्थानीय तह र ती तहसँग भएका सवारीसाधनको विवरण संकलन गरिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यसचिव इन्द्र गौतमका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि पाँच सय गाडी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।‘अहिले कहाँ कति गाडी छन्, त्यसको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ गौतमले भने, ‘नयाँ संरचनाअनुसार खारेज हुने विषयगत कार्यालयका गाडी स्थानीय तहमा पठाएर व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरियो । तर, जिल्लामा उनीहरूको संरचना बाँकी रहेकाले गाडी पठाउन मानेनन् । अन्तिममा किनेर भए पनि गाडी दिनुपर्छ भनेर गृहकार्य गर्दै छौँ ।’कार्यदल प्रमुख अधिकारीले कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना २ सय १७ नगरपालिकासँग दुईदेखि तीनवटासम्म गाडी रहेको बताए । ती नगरपालिकालाई नयाँ गाडी दिनु नपर्ने उनले बताए ।उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको रुचिमा मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । सबै स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट एकमुष्ट गाडी किन्दा आउने करोडौँ कमिसनमा उनले आँखा लगाएको स्रोत बताउँछ । ‘करोडौँ कमिसनको खेलले यस्तो प्रस्ताव आएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।४० देखि ५० लाख पर्ने करिब पाँच सय फोरह्विल जिप एकैसाथ किन्दा कमिसन मात्र कम्तीमा ३० करोडसम्म प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । यही कमिसनका लागि गच्छदार केन्द्रबाटै गाडी किन्ने योजनामा छन् ।
