सचिवहरूमाथि सल्लाहकार हाबी

कुनै पनि व्यक्ति स्वयं सबै कुरामा निपूर्ण हुँदैन। त्यसैले आफूले नजानेका विषयमा राय– सल्लाहसहित निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न राष्ट्राध्यक्षदेखि कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री), मन्त्रीसहित विभिन्न निकायका प्रमुखले सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गर्दै आएका छन्। सल्लाहकार र विज्ञ कार्यकारी होइनन्, हुँदैनन्। उनीहरूको काम सल्लाह, सुझावमात्र दिने हो।

तर पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका सल्लाहकार आफूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै मुलुकी प्रशासन सञ्चालनसहितका निर्णय प्रक्रियामै सामेल हुन थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले लिने निर्णयदेखि मन्त्रालय वा अन्य निकायका प्रमुखको भूमिकामाथि सल्लाहकार हाबी हुन थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्की हुन्। सल्लाहकार कार्कीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने निर्णयमा ओम्नी विजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल प्रालिसँग भएको कागजातमा हस्ताक्षर गरे। स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदसम्बन्धी निर्णयमा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यकारी अधिकार भएका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो। तर उनीहरूलाई पछाडि राखेर मन्त्रीलाई सल्लाह दिन नियुक्त गरिएका सल्लाहकार कार्कीले नै खरिद निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। यसले सल्लाहकारको भूमिकालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। नागरिक दैनिकमा विस्तृतमा खबर छ ।