काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षणसम्वन्धी निर्देशिका (नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स फर कोभिड १९) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परिक्षण निर्देशिकाको दफा कार्यान्वयन गर्न लागेको लागिएकोमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको कोभिड परिक्षण निर्देशिकाको दफा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
साथै दफा संविधानसम्मत नहुने भन्दै जेठ २० गते मन्त्रालयको निर्णय जारी गरिएको निर्देशिका कार्यान्वयन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
मन्त्रालयले एक निर्देशिका जारी गर्दै अस्पतालहरुमा उपचाररत बिरामीहरुको पीसीआर परीक्षण नगरी घर पठाउनु भन्ने आदेश दिएको छ । उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले आइसोलेसनमा रहेका नागरिकहरुको पिसीआर परीक्षण गरि रोगमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउन समेत आदेश भनेको छ ।
‘आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको संख्या तथा सरकारको परीक्षण क्षमता हेर्दा पुनः परीक्षण गर्न नसकिने भन्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आइसोलसनमा रहेका बिरामीहरुलाई निश्चित अवधिपछि विना परीक्षण घर पठाउन सकिने भनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पक्षमा उभिनु पर्ने देखिएन ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया