त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोग

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले पुराना ऐनहरुमा भएका कमिकमजोरी सच्याउने र नयाँ कानूनहरु निर्माण गर्ने चरणमा आयोग रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली लगायतका ऐन नियमहरु निर्माण गरिरहको बताएका छन् । यस्तै त्रैमासिक र वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने, स्थानीय तहमा लगत संकलन गर्ने, प्रमाणिकरण सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरु पनि आयोगले गरिरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कार्यगत कार्यालय स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको भूमिकाका बारेमा योजना र रणनीति बनाउने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताए । यसबाहेक भूमिहिनको विवरण संकलन गर्ने, विगतका आयोगहरुले गरेका कार्यहरुको अध्ययन गर्ने कार्यलाई समेत तिब्रता दिइएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।

उनले पहिलो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा इकाई समितिहरु निर्माण गर्ने र ३ सय स्थानीय तहमा विवरण संकलन गर्ने, २ सय स्थानीय तहमा सार्वजनिक सुनुवाई योजना कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाणिकरण गर्ने, १ सय स्थानीय तहमा नापी र मालपोतको रेकर्ड व्यवस्थापन तथा पुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रमहरु तय गरिएको बताए ।

आयोगले जग्गाको विवरण राख्ने, सही र वास्तविक भूमिहिनको पहिचान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान गर्ने रणनीति समेत तयार गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले भूमिहिनका लागि काम गर्ने आयोग भएकाले कुनैपनि बैठक भत्ता नलिई काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । ज्ञवालीलाई वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।