काठमाडौं – अहिले देशमा चर्चा भइरहेका मुद्दाहरुमध्ये एउटा मुख्य मुद्दा एमसिसी पनि हो । यो मुद्दा पनि निकै ठूलो मुद्दाको रुपमा रहेको छ। यही असार १६ गते अर्थात् जुन ३० मा मिलियन चेलेन्ज कम्प्याक्ट एडको इन्टी अन्तर्गतको डेडलाइन रहेको छ।
एमसिए नेपालले जनाएअनुसार आगामी जुन ३० बाट नेपालमा एमसिसी पूर्ण रुपमा लागू भइसक्नुपर्नेछ। त्यो भन्दा पहिला यसको प्रि कन्डिसन अन्र्तगत यो नेपालको संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ तर सत्तापक्षमा एउटा ठूलो ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ एमसिसीको रुपमा देखिएको छ।
केहि समय अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेकपाले पार्टिभित्र एउटा एमसिसी राष्ट्रघाति रहेको र नेपालको पक्षमा नरहेको भनेर डकुमेन्ट पनि पेश गरिसकेको छ। त्यसको निर्णय भएको छैन तर सरकार लगातार एमसिसी पास गर्ने मुडमा चलि नै रहेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी उल्लेख भयो। त्यसको विरोध भयो।
बजेटमापनि एमसिसी उल्लेख भयो त्यसको विरोध भयो। सरकार आफ्नो बाटामा गइरहेको छ र संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
एमसिसीको यत्रो ठूलो विरोध किन भयो ? यसले किन कन्फ्युज गरिरहेको छ ? लीलामणी पोखरेल एमसिसिको बारेमा स्पस्ट धारण राख्नुहुन्छ। पोखरेलले बनाउनुभएको धारणा यति ‘टफ’ किन भएको छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर लोकपथ डटकमले नेकपाको नेता लिलामणी पोखरेल सँग कुराकानी गरेको छ।
एमसिसी बिजुलिको ट्रान्समिसन लाइन र सडकका विकास परियोजना बनाउन आइरहेको छ। तर यति बलियो धारण किन बनाउनु भएको छ ?
एमसिसी के हो भन्ने परिभाषमा नै हामी कन्फ्युजन भयौ भने एमसिसीलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा भ्रमित हुनु स्वभाविक बन्छ। पहिलो कुरो एमसिसीसम्बन्धि अवधारण नै सन् २००० पछाडि अमेरिकाले परराष्ट्र सहयोग संघ अर्थात् विदेशिलाई सहायता गर्ने नीति सम्बन्धमा केहि परिवर्तन गरेको छ। सन् २००० पछाडि ग्लोबल पावर ब्यालेन्समा आएको परिवर्तनसँगै अमेरिकाले पनि आफ्नो सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेको हो। अझै २००१ को ट्वीन टावर सम्बन्धि घटनापछि त्यसमा कस्तोलाई सहयोग गर्ने र कसरी सहयोग गर्ने भन्नेमा अझ बढी सेन्सेटिभ बनिदियो र पहिला अविकसित र विकासशिल देशहरु, द्धन्द्धबाट द्धन्द्धोतर समयमा गुज्रिरहेका राष्ट्रहरु र ग्लोबल सेक्युरिटी कन्सेप्टमा अमेरिकाको सेक्युरिटिलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई फाइदा हुने राष्ट्रहरु गरी तिनवटा वर्गमा सहायता गर्ने भन्ने अवधारणामा परिवर्तन ल्याएको छ। सन् २००२ मा मेक्सिकोमा गइसकेपछि जर्ज डब्लु बुस जूनीयरले एमसिसीको अवधारणा बैंकहरुको बैठकमा राखेका थिए। त्यसपछि २००४ मा यसको कानून बन्यो। त्यसपछि सुरक्षा अवधारणलाई मध्यनजर गरेर नै २००४ देखि सहायता दिन थालेका हौँ भनेर अमेरिकी सरकारले आफ्ना दस्ताबेजमा क्लियर रुपमा नीतिगत कुराहरु भनेको छ। १९४९ को चीनियाँ क्रान्तिपछाडि चीनको नयाँ सामाजिक आर्थिक मोडेलको साथ विकास हुन थाल्यो। त्यतिबेला रुस एउटा समाजवादको दिशामा गएको शक्तिशाली राष्ट्र थियो र विश्व २ वटा ध्रुवमा विभाजित भयो। समाजवाद र पूँजीवादको ध्रुविकरण भएको बेलामा समाजवादको नेतृत्व रुसले गर्ने र पूँजीवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्ने हिसाबले अघि बढ्यो। किनभने सन् १९०० तिर युरोप शक्तिशालि थियो र बिसौँ शताब्दिमा आएपछि अमेरिका शक्तिशाली भयो। बिसौँ शताब्दिबाट २१ औ शताब्दिमा आएपछि प्रारम्भ देखिनै शक्ति, सुरक्षा र राजनीतिको केन्द्र एशिया बन्न थालेको कुरा पनि भुमण्डलिखित राजनीतिमा हेर्दा देखिन्छ।
सन १९६० मा ग्लोबल पावर कम्पिटिसनको आधारमा एशिया प्यासिफिक भन्ने निर्माण भएको छ। एशियामा खासगरी चीनको रेगुलेशन पछाडि चिनीया क्रान्तिको प्रभाव र समाजवादको प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशियामा पनि पर्दै गइसकेपछि अमेरिकाकै नेतृत्वमा १९६७ मा आरसिएन भन्ने गठन भएको थियो।त्यो समाजवादी प्रचारलाई रोक्नको लागि र पूँजीवादी राष्ट्रहरुको सहयोगलाई व्यवस्थित गर्नको लागि गठन गरिएको थियो।
त्यसपछि ६० को दशक पछाडि एकातिर अमेरिकी ध्रुब र अर्कोतिर शोभियत ध्रुबको विचमा एउटा ग्लोबल पावर कन्फिक्ट भयो र त्यसको रिफ्लेक्सन विभिन्न मध्यपुर्व ठाँउहरुमा कोल्ड वारको रुपमा ‘फेक वार’ देखा पर्यो।
स्वभियत युनियनको विघटन पश्चात सन् २००० को अन्तमा चीन एउटा इमर्जिङ पावरको रुपमा सैन्य शक्ति र प्रविधिको विकाससहित आइसकेपछि अमेरिकाको निम्ति चीन एउटा विश्व राजनीतिको च्यालेन्ज भयो। किनभने जहिलेपनि अमेरिका फस्र्ट भन्ने अमेरिकाको सोचाइ हुने गर्दथ्यो। त्यस्तो अवस्थामा चीन आइसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा नै नयाँ परिवर्तन गरेको देखिन्छ।
हाम्रा अगाडि ग्लोबल भुमण्डलीकृत ध्रुवीकरणसागै एशिया प्यासिफिक जसले रणनीतिक हिसाबले पूँजीबादी राष्ट्रहरुलाई एकत्रीत गर्ने भुमिका निर्वाह गरेको थियो भने त्यसको विरुद्धमा समाजवादी राष्ट्रहरु थिए। त्यसको विघटनपछि त्यसको लिडरसिप अघोषित रुपमा चीनले गरेको जस्तो अवस्था पैदा हुन पुगेको छ।
त्यो अवस्थामा सन् २००४ बाट एमसिसीमार्फत् अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रम सुरुवात भयो। नेपालमा माओवादी जब शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछि सन् २००९ तिर यो संक्रमण कालमा कसरी अनुकुलतामा फेर्न सकिन्छ भनेर ग्लोबल पावरहरको बीचमा प्रतिष्पर्धा भएको देखिन्छ। नेपाल सामरिक महत्वको केन्द्र हो। उत्तरतिर राजनीतिक प्रणाली भिन्न भएको चीन र दक्षिणतिर राजनीतिक प्रणाली भिन्न भएको भारत छ। भारत कहिले अमेरिकासँग मिल्छ कहिले टाढा हुन्छ।
चीन र दक्षिण एशियाको राजनीति सञ्चालन गर्ने शिलशिलामा २०२९ /३० सालतिर नेपालको उत्तरतिर खम्पा विद्रोह भएपछि चीनले त्यसलाई रोक्न भनेको थियो। त्यतिबेला पनि अमेरिकी हतियारहरु प्रयोग गरिएको थियो। नेपाललाई विभिन्न सन्धि सम्झैतामा बाँध्ने र नेपालको भुमिलाई सामरिक भुमिको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अहिले नेपाल प्रयोग हुन खोजिरहेको छ। नेपाल द्धन्द्धरत रहेकोे स्थितिमा नियोगहरुले अमेरिकाले सहयोग दिन तयार छ के मा सहायता लिने भनेर नेपाललाई एप्रोच गरेको देखिन्छ।
सन् २०१२ मा नेपालसँग एमसिसी मार्फत सहायता दिने कुराहरु सैद्धान्तिक रुपमा टुङ्गिएको छ। सन् २०१३र१४ मा यसको डिजाइन गरिएको छ जुन बेला नेपालमा १८ घण्टाको लोडसेडिङ थियो। सन् २०१४ मा सहायता दिने भनेर थ्रेसहोल्ड निर्माण गरियो र सन् २०१५ मा गएर थ्रेसहोल्ड मात्र हैन एमसिसी कम्प्याक्ट गरेर सहायता दिने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसपश्चात् एमसिए अकाउन्ट खोल्नको लागि नेपाल सरकारले एमसिए गठन आदेश निर्माण गर्यो । त्यसपछि सन् २०१६ मा एउटा सम्झौता भयो र सन् २०१७ मा गएर नेपाल र एमसिसीसँग सम्झौता भयो। यो असमान सम्झौता छ।
ग्लोबल पावरको आफ्नो आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हुन्छ। त्यो रणनीतिक उद्देश्य छ भनेर त्यहाँबाट भाग्ने कि त्यसलाई चलाउने ? यही ग्लोबल पावरलाई चलाएर बंलादेश पछिल्लो बिस वर्षमा धेरै अगाडि निस्कियो तर हामी २०२० मा पनि ‘डाउट डिएममा’ बसिरहेका छौँ भने भने सहि भने कि गलत ?
बंलादेशको स्थिति र हाम्रो स्थितिमा धेरै फरक छ। हामि ल्यान्डलक्ड छौँ। सामान्यतया भारत लक्ड छौँ। बंगलादेश ल्यान्डलक्ड देश होइन। उसको ३ एक्सेस छ। अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको लागि कतैबाट पनि रोकावट छैन। हाम्रो वैदेशिक ब्यापार मात्र हैन आन्तरिक निर्णयमा पनि भारतले पटक पटक दुःखदिने गरेको छ। इन्डिएन रुलिङ क्लासको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बिग ब्रदर छ। यसले हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ब्यापार बढ्नको लागि व्यवधान भइरहेको छ। त्यो कुरा पनि महसुस गर्नुपर्छ।
अमेरिकाले त्यतिबेला अख्तियार गरेको नीतिमा र अहिले अख्तियार गरिएको नीति एउटै पनि छैन। त्यतिबेला सोभियत संघको विघटनपछि उसले आफूलाई एक ध्रुवीय शक्तिको रुपमा उभ्याएको थियो र त्यतिबेला उसको प्रतिष्पर्धी कोहि पनि थिएन। त्यसकारण आफ्नै सुरक्षा अवधारणालाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्ने भन्दा अनुदान गर्ने सन्दर्भमा सुरक्षा अवधारणलाई महत्व नदिएर आफैँ शक्तिशाली भएपछि संसारमा आफ्नो अनुकुलताको राजनीतिक गठबन्धन बनाउने कुराहरु मात्र जोड दिएको देखिन्छ भने अर्को तर्फ धार्मिक दृष्टिकोणले क्रिस्चेनाइजेसन गर्ने काम गरेको छ। विभिन्न संस्थाहरु मार्फत क्रिस्चिनीटीको प्रचारको लागि त्यो खालको विज्ञापनहरु पनि आएको देखिन्छ । त्यस कारण बंलादेशले आर्थिक विकासको लागि प्रयोग गरेको कुरा र नेपालले प्रयोग गरेको कुरामा धेरै फरक छ।
हामिले अमेरिकासँग सम्झौता गरेकोे एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्र हो भनेर भनिराखिएको छ। यो सम्झौताको ७७ पेजमा कहिँ लेखिएको छ इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भनेर ?
हामीले कुनै डकुमेन्टलाई लिएर आइशोलेटेड फर्ममा हेर्न थाल्यौ भने हामी त्यसको निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौ। यो एमसिसी बारेमा सार्वजानिक भएका धारण र दस्ताबेजमा एमसिसीको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट जुन १, २०१९ को पेज ३६ र ३८ मा हेरियो भने यो स्ट्राटेजीको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यस्तै अमेरिकी विदेश मामला सम्बन्धि मन्त्रीहरुले विभिन्न ठाँउमा नेपाललाई दिइने सहायता इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग हो भनेर भनेका छन्। अमेरिकाको नेपालीमा रहेको दूताबासका सिनियर अफिसरले पनि इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्नअंग हो भनेका छन्। अहिले अमेरिकाले अगाडि ल्याएका दस्ताबेजले पनि यो इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अंग हो भनेको छ। सन् २०१९ मा नेपाललाई इन्डोप्यासिफिकको एलाइन्समा पार्टनर बनाएको कुरा पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो आन्तरिक राजनीतिको कुरा पनि हो। आन्तरिक रुपमा जे बोलिन्छ त्यो बाह्य फ्याक्टरमा लाग्दैन ।
त्यसो होइन अमेरिकनहरुले जे बोल्छन् राज्यको नीतिको हुबहु एउटै कुरा रिपोर्टिङ पनि हुने गर्छ।
त्यसो भए नेपालमा आधिकारिक सुन्नुपर्ने त अमेरिकी दूताबासले जारी स्टेटमेन्ट होइन
अमेरिकी राजदुतले दिएको जुन १० बुँदे स्टेटमेन्ट छ। त्यतिबेला इन्डोप्यासिफिकको पार्टनर बनिरहेको कुराहरुको बारेमा केहि पनि उत्तर दिएका छैनन्।
उनले के भनेका छन् भने हामीले सहायता लिनको लागि कतै सम्झौता गर्नुपर्दैन। यो नेपालको हितको निमित्त हो र नेपालले मागेर दिएको भनेका छन्।
विदेश सहायक मन्त्री एलिस वेल्थले बोलेको कुरा, दक्षिण एशियाली निमित्त रक्षामन्त्री डेबिड जे रान्वे बोलेको कुरा, अमेरिकी दूताबासका अधिकारी कार्ल रोजरले बोलेका कुराहरु, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको ऐकोन २०१९ को पेज ३६ र ३८ मा उल्लेख विषयबस्तु, नेशनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी अफ युएसएको डिसेम्बर २०१७ को पेज ३९ मा यससम्बन्धि इन्डोप्यासिफिक र एमसिसी विचको सम्बन्धको कुराहरु उल्लेख गरिको छ। इन्डोप्यासिफिक एड्भान्स शेयर्ड भिजन नेभेम्बर ४, २०१९ को पेज १३ लगायतको दस्ताबेजका कुराहरुलाई नहेरी संसदमा पेश गरिएको दस्ताबेजलाई मात्रै हेरेर उल्लेख गरेको छैन भनेर हेर्यौ भने राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासका अवधारण कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामाहामी फेल हुन्छै। हाम्रो मुलुकलाई, हाम्रो कानुन, हाम्रो संविधान, हाम्रौ बैदेशिक नीति, हाम्रो अवश्यकता यसले हामीलाई रुल गर्नु पर्यो। नेपाली जनताका भावना रआकांक्षालाई लिएर कुनकुन मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुराहरु लिनुपर्यो। यो सम्झौता आइसोलेटेड फर्ममा हुन सक्दैन। यससँग सम्बन्धित थुपै डकुमेन्टहरु, भनाइहरु, नीतिहरु र कार्यक्रमहरुले प्रभावित पारेको हुन्छ। त्यसकारणले हामिसँग भएको दस्ताबेजमा इन्डोप्यासिफिक उल्लेख नभए पनि इन्डोप्यासिफिकको पार्टनर बनेर त्यहाँ पुगिसकेका छौँ।
२०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट जुन १, २०१९ मा पार्टनर बनाएको कुरा पनि प्रष्ट छ। पार्टनर बनाउने बेलामा ६० विलियन डलर यसको फण्ड छ, कार्यक्रम ल्याउनुस् लैजानुस् पनि भनेको छ। अर्को कुरा नेपाल अमेरिका संयुक्त काम कारवाही गर्ने भन्ने सम्झौता भएको सुनिएको छ। त्यो हामीले पाएका छैनौ । त्यसमा के छ थाहा छैन ।
इन्डोपेसिफिकको पार्टनर बन्ने कुरा हाम्रो कन्सिसनको बिरुद्धमा छ। हाम्रो वैदेशिक नीति के हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति। इन्डोप्यासिफिक नीति सैन्य वा गैरसैन्य गतिविधि गर्न बनाइएको हो। यसमा आतंकबाद विरुद्धको प्रतिरोधात्मक कुराहरु पनि उल्लेख गरिएको छर चीन विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। इन्डोप्यासीफिकको कन्सेप्ट भारतिय एडमिरर ग्रुपिक खुरानाले ल्याएका हुन्। यसको स्थापना गर्ने बेलामा अमेरिका, भारत, अस्ट्रलियार जापान मिलेर यसको रणनीति निर्माण गरेका थिए। त्यसैले यो ग्लोबल राजनीतिबाट अलग बसेको कुरा होइन र हामीलाई दिने कुराहरु पनि ग्लोबल पोलिटिक्स भित्रको छ।
तपाइले बताउनुभयो नेपाल अमेरिका बीचमा एउटा संयुक्त सम्झौता भएको छ। यदि हामी सर्वभौम देश हौ भने एक्काईसौँ शताब्दिमा ‘रे’ को कुरा गर्न पाइन्छ ?
हामिले टनकपुरको सम्झौता भएको कुरा कति पछि थाहा पायौ कालापानी क्षेत्रमा भारतिय सेना बसेको कुरा कहिले थाहा पायौ त्यतिबेला थुपै्र कुराहरुलाई खुल्ला पारदर्शि गरेको थिएन। अहिले पनि कतिपय कुराहरु सार्वजनिक भएका छैनन्। एमसिसी पनि संसदमा नआएको भए कतिपय कुराहरु थाहा पाउने थिएनौँ। राजनीतिक लिडरलाई मलाई थाहा छैन भन्ने छुट छैन। राजनीतिक लिडरहरु जनता र संसदको उत्तरदायी हुनुपर्छ।
एमसिसीको यो सामरिक महत्वको हिसाबले आइसकेपछि हाम्रो मुलुकलाई कसरी जोगाउने हो। हामीले अमेरिकासँग खेलेर राष्ट्रिय विकासका सहायताहरु लिने कुराहरु भन्दा पनि आज एक्काईसौँ शताब्दिमा दिने राष्ट्रले पनि अब साना राष्ट्रहरुले पनि आफ्ना स्वाभिमानका कुराहरु उठाउँछन् भनेर अनुचीत सर्तहरु लाद्ने प्रवृति छ भने त्यस्ता अनुचीत सर्तहरुलाई इन्कार गर्न सक्नुपर्छ।
यस्तै प्रवृतिको मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन कप्याक्ट श्रीलंकामा २८० मिलयन डलरसँग भएकोमा सरकारले अध्ययन कार्यदल बनायो र त्यस कार्यदलले हितमा छैन भनेपछि सस्पेन्ड गरेर राखिदियो। हामिले अन्तरवस्तुका कुराहरु हेर्यो भने हामी यो सम्झौतालाई अनुशरण गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा महत्व राख्छ ।
तपाईले खरो रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छैन, यसलाई सिधै रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो। बुँदागत रुपमा हाम्रो सोभरियन्टलाई नै असर पार्ने या नेगोशियसन डाउन भएको ठाँउहरुमा कुरा गर्यो ।
हामीले केहि यस विषयमा उठाएका विषयहरु छन् त्यसलाई हामीले सम्झौतामा संशोधन नगरी पारित गर्नु हुँदैन भनेर भन्यौ। धेरै बौद्धिक समुदायदेखि लिएर राष्ट्रिय सरोकार राख्ने बुद्धिजीवीबाट पनि यस्तो कुरा आयो। कतिपय यसको ड्राफ्टकर्ताले पनि यो नराखेको भए हुन्थ्यो भन्ने सम्म पनि आयो। प्रोजेक्टको डिजाइनरहरु सँग कुरा गर्दा पनि यसलाई नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्नको अर्थ यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हो।
यो सम्झौता एकल रुपमा मात्र छैन। यसअन्र्तगत दर्जनौँ वटा सम्झौता भएका छन्। सम्झैताको रिसिप्ट प्राप्त गर्न एमसिएले पत्राचार समेत गरेको छ। सरकारले एमसिएको गठन आदेश बनाइदियो र इनडिपेन्डेन्ट छोडिदियो। अब त्यो एमसिएलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। किनकि त्यो एमसिए एमसिसीप्रति उत्तरदायी छ। एमसिएलाई गठन गर्नको लागि गठन आदेश बनाईदियो र बोर्ड मेम्बर पनि बनाइदियो अब बोर्ड मेम्बर थप्न वा घटाउन एमसिसी सँग स्वीकृति लिनुपर्ने स्थिति छ।
यो किन ‘रिजेटेड’ हुनु उपयुक्त छ भने हामीले संशोधन गर्नपर्ने भनेका कुरामा अमेरिकाले सहायक सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्ने भए पनि मुल सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्दैनौँ भनेको छ। जब मुल सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्दैनौ भने यो गुन्जायस छैन। यसमा हामीले, संसदले संशोधन गरेर हुँदैन। यसमा पुनः सम्झौता हुनुपर्छ। त्यो हुनका लागि नेपाल सरकार र एमसिसीकोबिच यसको केहि दफाहरु नल एण्ड ह्वाइट भए यसको सट्टामा हामी यी कुराहरु राख्छौ भनेर दुबै पक्ष तयार भए मात्र हुन्छ। मुल सम्झैता संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन भनेपछि कहाँनेर ठाँउ बाँकी रह्यो कि संशोधन गरेर ल्याउने
संशोधनको कुरा केपी ओलीलाई गलाउन गरिरहेको छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशालि राष्ट्र र अहिलेको राष्ट्रपतिको अमेरिकामा नेपाल जस्तो देशमा ५० मिलियन डलरको आयोजनालाई संशोधन गर्न उनीहरको संसदमा संशोधन होला अर्को कुरा एमसिएको डकुमेन्ट प्रधानमन्त्रीको मातहतमा नेपालको बन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयले बनाएको हो । हामी अमेरिकाको विरोध गरिरहेका छौँ कि नेपालको विरोध गरिरहेका छौ हामीले कस्लाई अविश्वास गरिरहेको
यसमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म सेरिज अफ डकुमेन्ट बन्छन् एप्रुभ हुन्छन्, रिजेक्ट हुन्छन्। जसले हस्ताक्षर गर्यो त्यो अन्तिम अथोरिटि हो। त्यसमा छ वटा प्रधानमन्त्री संलग्न भएका छन्। उनीहरुको त्यो कार्यकालमा संलग्न भएका छन्। त्यो अन्तिम सम्झौता नहुनेबेलासम्म कोही पनि उत्तरदायी हुँदैन। शुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री, शेयरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेलामा अन्तिम सम्झौता भएको छ। त्यो भन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरु यसको उत्तरदायी छैनन्।
नेपालको मामलामा कर्णली विवादित, कोशि विवादित, गण्डकी पनि विवादित, जुन ठुलो आयोजना छन् त्यहि विवादीत नेपालीलाई कन्ट्रयाक्ट साइन गर्न आउदैन ।
हाम्रो कमजोरी नै त्यही छ। हामी सैद्धान्तिक रुपमा ठिक ठाँउमा भएपनी यस्तो सन्धी सम्झौता गर्न जाने बेलामा हामीले आफूलाई लघुताभाष प्रकट गर्छौ । आफूलाई सानो मुलुकका भन्ने बनाउँछौँ। हामिले आफूलाई भिखारी बनाउँछौ। भिखारी मानसिकताले गएर सम्झौतामा बस्छौँ । अनि त्यो भिखारी मानसिकता सम्झौता नै आज हामिले र हाम्रा भावी पुस्ताले पनि परिणम भोग्नु परेको छ।
कहिलेसम्म भोग्ने त ?
कहिलेसम्म भोग्ने म भन्न सक्दिन किन भने यस सन्दर्भमा एक अन्तराष्ट्रीय नेताले भनेका थिए हामी स्वतन्त्रता र स्वाधिनका लागि हजार बर्ष लड्यौ र हजार वर्ष लड्न तयार छौ भनेका छन्। यो अन्त्यहिन लडाई हुन्छ।
एमसिएमा जुन नेपालमा कार्यलय खोलिएको छ त्यसमा अर्थमन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष छन्। यसमा मात्र यत्रो ठुलो शंका किन?
शंकाको कुरा हैन। हामी नेपालमा शासन गर्न कसलाई दिने नेपालीलाई शासन गर्न दिने कि विदेशिलाई शासन गर्ने हरेक दिनका प्रशासन र विकासको रिर्पोट कसलाई दिने हाम्रो सरकारको मापदण्ड छैन तल देखि माथिसम्म सरकार छ। सरकारका विभिन्न अंग छन्। यो भन्दा अगाडिका आयोजना चल्दैन थिए र अहिले अपर तामाकोशिको विकासको रिपोर्ट कस्ले लिन्छ सरकारको संस्था विद्युत प्राधिकरणले लिन्छ नि। प्राधिकरणले नै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा आधारित नेश्नल ग्रिडको अपग्रेड गर्दैछ। त्यसले विद्युत प्रधिकरणलाई रिपोट दिन्छ र प्राधिकरणले निर्देशन दिन्छ। हाम्रो मूलुकमा गरिने योजना कार्यक्रम त्यसको दैनिक प्रशासन हेर्नको लागि हामीलाई विदेशी नै चाहीने ?
एमसिए टिमले नेकपा एमालेलाई बुझाएको जवाफमा यसको सम्पुर्ण रिर्पोटिङ नेपाल सरकारलाई हुन्छ भनेको नि ?
एमसिएले दैनिक रुपले कामकारवाहीका रिर्पोट दिने र निर्देशन लिने काम एमसिसिबाट गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण छ। एमसिसीको अनुसुचीका अतिरिक्त आयोजनाकार्यन्वयन सम्झौता (प्रोजेक्ट इम्पिलमेन्टेसन एग्रिमेन्ट) भन्ने छ। त्यसमा पनि यो कुरा उल्लेख छ।
एमसिसी दुइवटा आयोजनामा सम्झौता भएको छ। लप्सिफेदिदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइनको नेपालभित्रको ३०८।६ किमि र २० किमि बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन र अर्को पाँच वटा जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य बजारहरु जोड्नको लागि पाँचवटा मार्गको विस्तार गर्ने।
यसमा सांसदहरुको विशेषधिकार हनन भएको छ। पाँचवटा मार्ग जोड्ने कुरा छ। यो एमसिसीमा उल्लेख गरेपछि संसदमा पेश भएको छ। त्यो संसदको पूँजी हो तर संसदको पूँजीभित्र संसदलाई थाहै नदिइ पाँचवटा मार्गहरको विस्तारको योजनालाई परिवर्तन गरिसक्यो र चन्दौटादेखि शिवखोलासम्म १ सय किलोमिटरको पुर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने योजनामा अघि बढ्यो। यो कुरो संसदमा प्रस्तुत भएको दस्ताबेजमा छैन।
यो दुइ वर्ष प्रधामन्त्री भइसकेका, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका यस्ता सिनयर नेकपाका यस्ता नेताहरु कहाँ थिए ?
म कहाँ थिए भनेर त्यता जाँदीन। हामीले एमसिए आदेशलाई पुर्ण स्वायत्त भनेर बनाइदिए। पूर्ण स्वायत्त बनाइदिएपछि आर्थिक कारोबारदेखि सबै गर्ने अधिकार दिएका छौँ । सरकारलाई सोध्नु पर्दैन। एमसिसीसँग मात्र अनुमति लिनुपर्छ। नेपाल सरकारसँग लिनुपर्दैन। त्यसकारण नेपाल सरकारले म्याचिङ फण्डबाट राखेको १३ करोड डलरमध्यको २ करोड डलर पनि खर्च भसकेको भन्ने सुनेका छौँ। त्यसको हिसाब किताब पाएका छैनौ।
अब यसको दफामा प्रबेश गरौँ। मैले सुरुमै भने यो असमान सन्धि हो। यो असमान सन्धिमाप्रोटोकल फण्ड पर्यो र अर्को कुरा योसन्धि होइन। यो करार सम्झौता हो। करार सम्झौतामा अमेरिकाले दिने नेपालले लिने हो। सन्धिमा के हुन्छ भने बाइल्याट्रल, ट्राइल्याट्रल र मल्ट्रिल्याट्रल हुन्छ । सन्धिहरु बाध्यकारी हुन्छन्। यो सम्झौताको दफा ६ ९४० ले यो अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्तरगतको सम्झौता हो भनेको छ। करार सम्झौताहरु देशको आन्तरिक कानूनको मातहतमा हुन्छन्। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुँदैन।
विवादितको बारेमा सम्झौतामा कुनै कानून अन्तरगतको अदालतमा जान्छौ भनेर लेखिएको हुन्छ। तर यसमा त्यो लेखिएको छैन किनकि यो सन्धि होइन करार सम्झौता हो। किन हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा राख्ने बित्तीकै नेपालमा थुपै्र कानूनहरुलाई निलम्बन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले म इम्पोज्ड एग्रिमेन्ट भन्छु।
भर्खरै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जित्यो। हरेक कुरामा शंका गर्नु सहि होला र ?
त्यस्ता सम्झौतामा हाम्रा विवादहरु आएपछि निश्चित मुलुकको कानून अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यसको निरुपण दिन्छौँ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ। तर यसमा त्यस्तो उल्लेख नगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगतको हो भनेर करार सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगत राखियो जसले गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा बाजियो भने अन्तरीक कानूनहरु निलम्बन हुन्छन् र अन्तराष्ट्रिय सम्झौता लागू हुन्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। हाम्रो एकजाना उपसचिव स्तरको कर्मचारी र मन्त्रीले सम्झैतामा सहि गरे। उपसचीव स्तरको कर्मचारीले सहि गरेको सम्झौताले हाम्रो बहुमतले पारित गरेको संविधान निलम्बन हुने अवस्था आयो। आन्तरिक कानूनहरु बाजिएको हदसम्म लागू हुँदैनन् भनेपछि त्यो निलम्बन हुने भए। नेपालमा चार वटा कानून छन्। मूल कानून संविधान हो, संसदले पारित गर्ने ऐन हो, मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने नियमावली र सर्वोच्चले जारी गर्ने आदेश हो । यी सबै यो सम्झौताको मातहतमा रहे। यो हाम्रो सार्वभौम माथिको हस्तक्षप हो कि होइन ?
बहुमतको सरकार छ। तीनै तहका सरकार कानून बनाउन सक्षम छन्। ठूलो आयोजनाहरको लागि एकै किसिमको गेटवे बनाउनुपर्छ। त्यसमा व्वधान नआओस् भनेर त्यति गरिएको हो।
त्यही गरिएको कुरा नै बेठिक भयो। त्यहि गरिएको करा नै नेपालको कानून संविधान र सार्वभौमताको विपरित भयो भनेको हो।
हामीले हाम्रो स्वभिरेन्ट गुमाउने त होइन। यो नेपालको पक्षमा छैन। यसलाई लागू गर्नु हुँदैन। तर यतिबेला अमेरिकासँग यो चिज चाहिँदैन भन्दा अगामी दिनमा अर्को खतरा होला त्यसलाई कसरी मिलाउने त ?
कहिलेसम्म लघुताभास प्रकट गरेर दास बनेर हिड्ने हामीले यो सम्झौता गर्दा पहिलो कुरो ५० करोडको धनरासी हामीलाई दियो। ४ /६ वटा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौ ५० करोड हैन ५० अर्ब डलर यहीँबाट निस्किन्छ।
दोस्रो कुरा उनीहरुसँग विश्वास गुम्छ। नेपाली जनतासँग विश्वास गुम्यो भने राजनीति गुम्छ। विदेशिसँग विश्वास गुम्यो भने राजनीति गुम्दैन। स्वाभिमानता बच्छ। हामीले जनतासँग विश्वास गुमाउने कि अरुसँग गलत सम्झौता गर्यौ त्यसकारण विश्वास गुम्छ भन्ने नाममा आत्मसमर्पण गर्ने प्रश्न हो।
उदाहारणका लागि नेपाल सरकारले बनाएरको विद्युत विकास कम्पनी छ। त्यसले विद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न पैसा जम्मा गर्न आह्वान गर्यो। त्यसले साढे चार अर्ब माग गरेकोमा ४२ अर्ब रुपैयाँको आश्वासन आयो। हामीले त्यो पैसालाई आयोजना दिन सकेनौँ। पैसा फिर्ता गर्नुपर्यो।
त्यस्तै डोल्पा जिल्लाबाट १६ अर्बको यार्सा गुम्बा बार्षिक बाहिर जान्छ।
त्यसैलाई मात्र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिने हो भने डोल्पा जिल्लालाई झिलिमिलि बनाउन सकिन्छ। यस्ता चिजहरु राष्ट्रले परिचालन गर्नेर देशलाई स्वाधिन बनाउने हो भने विकास, आर्थिक उन्नति सबै हामिसँगै छ।
त्यसको लागि प्रविधि भने हामीले आयात गर्नुपर्छ।
https://www.facebook.com/lokpath/videos/257486372009276/
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया