भारतीय मन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै प्रचण्डले भने- “राष्ट्रियताको सवालमा सबैलाई एक बनाइदिनु भो”

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने अवसर प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा अध्यक्ष दाहालले राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउने अवशर सर्वसम्मतिले टुंगो लाग्ने बताए । शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण, प्राकृतिक विपती र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र एकजुट भएर अगाडी बढ्ने नेपाली परम्परा रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘‘केही वर्षबाट मुख्य शान्ति र परिवर्तनको नयाँ युगलाइ जन्मदिने प्रकृयामा नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरुले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन् । त्यो हो राष्ट्रिय महत्वका, ऐतिहासिक महत्वका विषयहरु सहमति र समझदारीबाट अगाडी जाने र राष्ट्रिलाई निकास र गति दिने नयाँ संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ । शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण प्रकृया, विभिन्न प्राकृतिम विपदहरुको सामना गर्ने सम्बन्धमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ अत्यन्त संवेदनशिलताका साथ जनतालाई राहत दिने परम्परा बसालेका छौँ । त्यही परम्पराको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा आज हामी दोस्रो सविान संशोधनको रुपमा यहाँ आइपुगेका छौँ । हिजो राजतन्त्र खासगरी पञ्चायतीको सुरुवाती दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउने ठाउँमा आइपुगेका छौँ । गर्वका साथ राजतन्त्रले गुमायो गणतन्त्रले लिँदै छ । त्यो ऐतिहासिक गौरब यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ । त्यो प्रकृयाको नयाँ कडिको रपमा यो प्रकृयामा उपस्थित छौँ । सबैसँग ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै यसको अन्तिम निर्णयमा पुगने बेला सम्म सर्वसम्मति हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’’

संविधान संशोधन भएपछि राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्ने तथा बैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपमुक्त नेपाल बनाउने उनले बताए । संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि बैदेशिक दबाव र हस्तक्षेपको चुनौती समाना गर्ने महान अभियानको सुरुवात हुने बताए ।

भारतसँग यसअघि पटक पटक कुटनीतिक र राजनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्दा पनि भारतले विवादीत क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु र त्यही भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि आजको अवस्था आएको बताए । भारतले कश्मिर समस्या समाधान गर्न नक्सा जारी गरेपनि नेपाली भूमि समेटेर नेपाललाई जिस्काएको उनले बताए ।

यसैक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रियताको सवालमा सबै नेपालीहरुलाई एक ठाँउमा बनाइदिएकोमा धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘‘नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडी नै वार्ता भएर समस्या समाधान भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो भन्ने थियो तर वार्ताको प्रकृया अगाडी बढ्न सकेन् । पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि प्रकृया सुरु भएन् । बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र मन्त्रीबाट लकडाउनको बेलामा त्यही क्षेत्रको बाटो उद्घाटन भयो । वार्ताको बारेमा नेपालले कुरा उठाएको थियो तर त्यसमा अगाडी बढ्नुको सट्टा त्यही क्षेत्र भएर मानसरोबर सम्म जाने बाटो उद्घाटन गर्दा नेपालीलाई चुनौती दिएको महसुस भयो ।’’

नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरी त्यही क्षेत्र भएर बाटो उद्घाटन गरेर भारतले नेपालीलाई एकतावद्ध हुन नकारात्मक ढंगले चुनौती दिएको उनले बताए ।

नेपालले नक्सा जारी गरी संविधान संशोधन गरेर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको उनले बताए । उनले भने, ‘‘भारतसँग कुनै दुश्मनी चाहेका छैनौँ । भारतसँग कुटनीतिक र राजनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न चाहान्छौँ । यसलाई सधैका लागि समाधानको खोजीमा छौँ । संविधान संशोधन भएपनि भारतसँग मित्रता चोहका छौँ । असल छिमेकीको नयाँ युगतिर नेपालाई लान चाहेका छौँ र यसका लागि भारतको मैत्रीपूर्ण सहयोग अपरिहार्य छ । संसदबाट सर्वसम्मत निर्णय हुनु भनेको भारतसँग दुरी बढ्नु भनेको होइन् भारतलाई घचघच्याउनु हो । हाम्रा छिमेकीहरु भारत र चीनसँग सुमधुर मैत्री सन्तुलित र असंलग्न नीतिअनुसारको सम्बन्ध विकास गरेर नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षलाई विकास गर्न चाहेका छौँ ।’’

राष्ट्रियतको सवालमा राष्ट्रिय एकता हुनु भारतलाई समस्यामा पार्नु नभएर भारतले नेपाल र नेपालीहरुको समस्या ठिक ढंगले बुझोस भन्ने चाहेको बताए । उनले भारत सरकार, भारतीय नेता, पत्रकार र बुद्धिजिवीहरुलाई नेपाली जनताको भावना र संवेदनशिलतालाई गम्भिर रुपमा लिन पनि आग्रह गरे ।

अध्यक्ष दाहालले कोरोना विरुद्धको लडाईका लागि सर्वदलिय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको औल्याए । सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र पत्रकार लगायतको संरचना निर्माण गरी संकट विरुद्ध अगाडी बढ्न सहज हुने कुरा विगतबाट आफुले उठाउँदै आएपनि गलत ढंगले त्यसलाई बुुझिाएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘‘कोरोना विरुद्धको संघर्षमा पनि सबैलाई समेटेर एउटा संरचना बनाएर जानुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको राम्रो समन्वयमा गयौँ भने ठिक ढंगबाट अगाडी बढ्न सकिन्छ र समस्या समाधान हुन्छ भनेको थिए । तर त्यसलाई लगत ढंगले बुझियो । फेरी पनि भन्छु । कोरोना विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने आग्रह छ ।’’