दिनेश घिमिरे- कुवेत । व्यक्तिगत सम्बन्धका हिसाबले हालका कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालसँग एक दुई पटक संयोगले भेट्न पाएको छु। वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा एक प्रखर नेतालाई नेपाली कृषकले कसरी मुल्यांकन गर्नेछन् त्यो भने उनले चालेका नयाँ सोच र कामहरुले नै बताउलान्। मैले देख्दा सामान्य नेपाली कृषक जस्तै जीवनमा रमाउने एक सर्वहारा कम्युनिस्ट मन्त्री तमाम नेपाली कृषि क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपाय, नयाँ सोच र जाँगर बोकेर आउनु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु। तर आज भोलि कृषि भन्ने बिषय जटिल रहेछ, यो बोले जस्तो काम गर्न सजिलो रहेन छ भन्ने कुराले निरास बनाउँदै लगेको छ।
अप्ठ्यारो छ त्यसैले त यो जिम्मेवारी जनताले मलाई सुम्पेको छन् भन्ने दृढताले अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन्। मुलतः नेपाली कृषिका तमाम समस्याहरुलाई छोडेर विदेशीएका युवाहरूलाई नेपाली कृषि प्रणालीमा जोड्ने र काठमाडौं लगायत बन्दै गरेका नयाँ सहरमा बिकराल रुपमा आएका र भविस्यमा आउन सक्ने फोहर व्यवस्थापको समस्यालाई कृषिसँग जोडेर यसको आधा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आशाका साथ केही सुझाव दिने कोशिश गरेको छु। आशा छ यसलाई मन्त्रीज्यूले आत्मसाथ गर्नुहुनेछ।
मन्त्रीज्युले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा लाग्नलाई गर्नुभएको अनुरोध केबल अनुरोधको लागि मात्रै गर्नुभएको हो कि भन्ने लाग्यो। तर यी आधारहरूले युवाहरु कृषिमा लाग्न सक्छन् भन्ने कुनै कुरा भेटिएनन्। एउटा युवा खाडिमा महिनाको कम्तिमा सरदर चालिस पचास हजारको कमाई छोडेर कसर कृषिमा फर्कन सक्छ ? अवस्य पनि अहिले भईआएको वा सो भन्दा राम्रो कमाई नेपालमै हुने सुनिश्चित हुन सके मात्रै उनीहरू देश फर्कलान्। त्यसका लागि भैरहेकै केही कार्यक्रमहरू राम्रोसँग लागू गर्ने र केही नयाँ कार्यक्रम लागू गर्नपर्ने देख्छु।
१. बजारिकरण
यो सुन्दा सजिलो तर गर्दा पेचिलो बिषय भएता पनि किसानले आफ्नो उत्पादनको सहि समय र मूल्यमा बजार पाउनुपर्छ । अब किसानले केवल उत्पादनको बारेमा मात्रै सोच्नु पर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। यसका लागि आवश्यक भन्डारण क्षमतासहित सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानिमा बिक्री केन्द्र खोलिनु पर्छ। जसले गर्दा कृषकले बिचौलियासँग मोलमोलाई गरिरहनु नपर्नुका साथै थोक मुल्यमा देश भर समानता आउने छ। ती केन्द्रबाट सिधै एकै पटक आयात निर्यात गर्न पनि सकिन्छ। यसो भएमा बिक्री केन्द्रबाट किसानले उत्पादनको उचित मुल्य पाउनेछन् भने मुस्ताङको स्याऊ बेच्न किसानहरु आफैँ बजार खोज्दै शहर डुल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुनेछन्।
२. उत्पादकत्व
एक अध्ययनले देखाएको छ कि भारतमा १.६ हेक्टर क्षेत्रमा प्रति बर्ष १६७ किलो अन्न उत्पादन गर्छ जबकि ०.७ हेक्टर जमिनमा चाईनाले प्रति बर्ष ५०४ किलो उत्पादन गर्छ। धेरै मेहनत गरेर त्यसको अनुपातमा थोरै उत्पादन गरिरहेकै कारण नेपाली किसान मर्कामा परिरहेका हुन्।
उत्पादकत्व नहुनुका पछाडि पर्याप्त ज्ञान र क्षमता नहुनु, आवश्यक प्रविधि र ज्ञानको उपलब्धता नहुनुका साथै खास जमिनमा सोही प्रकारका कृषि कर्म नगर्नु नै हो। तसर्थ नेपालका कृषिजन्य उत्पादन हुने ठाऊँमा कृषकको सहज पहुँच हुनेगरि वडा स्तरमा नै कृषि प्राविधिक राखिनुपर्छ। जसरी बाबु बाजेले कृषि कर्म गरे, त्यसैको निरन्तरता मात्रै छ हाम्रोमा। तसर्थ कृषि प्राबिधिकको व्यवस्था अहिलेको तात्कालिक आवश्यकता हो।
३.भण्डारण
अहिले पर्याप्त रुपमा प्राप्त हुन लागेको बिद्युत शक्तिलाई प्रयोग गर्न र कृषि उपजको मूल्य तरलतालाई कम गर्न विशेष गरि तरकारीका साथ साथै अन्य कृषिजन्य उत्पादनको भन्डारण केन्द्र बनाउनु जरुरी छ । यसका लागि प्रादेशिक स्तरमा ठुला ठुला भन्डारण केन्द्र बनाउन सकिन्छ। जसले गर्दा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई आवश्यकता पर्दा दिन सक्ने, आवश्यकता नहुँदा केही समय कुरेर बेच्न सक्नुका साथै बजारमा आएका उत्पादन फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन।
४. यन्त्रिकिकरण
हलो र कोदालो समातेर केबल निर्वाहमुखी कृषि मात्रै सम्भव छ, कृषि क्रन्ति सम्भव छैन। तसर्थ, सरकारले सहज तरिकाले नियमित खेति गर्न गार्हो हुने जमिनलाई बहुवर्षीय खेति लगाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ। जसको लागि त्यस्ता बहुबर्षिय खेतिले उत्पादन नदिएसम्म कृषकलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथसाथै फराकिला फाँटहरुमा एकीकृत रुपमा आधुनिक मेसिन मैत्री जग्गा निर्माण गरेर केही सिमित श्रमले धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा निर्वाहमुखि खेति गर्दैआएका किसानले अरु नै काम मा ध्यान दिनसक्छन्।
५.बिचौलिया र मूल्यको प्रत्याभूति
एकातर्फ हाम्रा अधिकांस कृषकसँग मोलमोलाइ गर्ने क्षमता छैन। अर्कातर्फ कौडिको मुल्यमा किनेर सुनको मुल्यमा लसुन बेच्ने बिचौलियाहरु छन्। तसर्थ सके सरकारको प्रत्यक्ष निगरानिमा वा कुनै अर्धसरकारी निकाय खडा गरेर भए पनि देश भर किसानले पाउने मुल्य र ग्राहकले तिर्ने मुल्यमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ। जसका लागि बिक्री केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छन्। यसरी क्रमिक रुपमा बिचौलिया संस्कारको अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ।
६.कृषिको ब्रान्डिङ
खर्पनमा काऊली र गोलभेंडा बेचेर आधुनिक कृषिमा जान सकिन्न । त्यसैले ठुला फार्महरु चलाऊनलाई सरकार आफैंले सहयोग गर्ने र उत्पादनको बिशेषता अनुसार ब्रान्डिङ गर्ने काम गर्नुपर्छ। जसले गर्दा सम्भाबित ग्राहकसम्म कृषि उपज पुर्याउन सजिलो हुनेछ। साथै सरकारी स्तरबाटै कृषि फार्महरुलाई तिनको उत्पादन क्षमता र गुणस्तरका आधारमा प्रमाण पत्र दिनसके कृषकहरू सप्लाई चेनमा विश्वासिलो हुन सक्छन्।अहिले आफैंलाई प्रयाप्त कृषि उत्पादन नहुँदा विदेश निर्यातको बिषय सोच्नु त ब्यर्थ नै होला। ब्रान्डिङले गल्फजस्तो आफ्नै कृषि उत्पादन नभएका देशहरूमा सहज निर्यातको ढोका खुल्ने छ। जसको लागि सरकार स्तरमा समन्वय हुन भने अवश्य पनि आवश्यकता छ।
७. कर्जामा सहज पहुँच
साँच्चै ईमान्दार र कर्मठ कृषकलाई अहिले दिँदै आईरहेको अनुदानको खासै महत्त्व छैन जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दा सहज रुपमा सकिन्छ निर्ब्याजी, नसके एकदमै कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ। जसले गर्दा गर्दै आईरहेको व्यवसायलाई टिकाउन वा बिस्तार गर्न सकिन्छ। ठुला कृषि उत्पादकलाई अनुदान होइन, फार्म खोलेको केही समय उत्पादन नभए सम्मलाई आवस्यक पर्ने ऋण निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ। बरु अनुदानको रकम कृषिमा आश्रित किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ।
८. जग्गाको उपलब्धता
पुर्ख्यौलि सम्पत्ति टन्न भएकाबाहेक अधिकांस कृषि पेसा गर्न चाहनेहरुसँग खेति योग्य जमीनको अभाव छ। ट्रष्टका नाममा सरकारी जमिन अन्य व्यवसायीक प्रयोजनमा दिएको जस्तै कृषि व्यवसायलाई पनि सजिलै जमिन उपलब्ध हराउन सके नेपाली कृषकको ठुलो लगानी सिधै कृषि व्यवसायमा हुनसक्छ । यसका लागि कृषक आफैंले जग्गा कता पाईन्छ भनेर खोज्दै हिँडन् सक्दैनन्। तसर्थ कृषि मन्त्रालयको माताहत देशभरि रहेका खेतियोग्य जमिन कति छन्, सोको अध्ययन गरेर कसैले कृषि फार्म खोल्न चाहेमा सजिलै जग्गा उपलब्ध गराउन सकियोस्।
९. सहकारीलाई उत्पादनमा जोडने
आजका दिनसम्म पनि अधिकांस सहकारी संस्था केवल किसानलाई ऋण दिलाएर ब्याज खानमै सिमित देखिन्छ । यी संस्थालाई प्रत्यक्ष कृषिमा केही लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारि नियम लगाउन पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा एकातर्फ जनताको लगानि सिधा कृषिमा लगाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सहकारीले अरु कृषकलाई उदाहरणीय काम गरेर देखाउने मौका मिल्छ।
१०. बीमा र लागत मुल्यको सुनिश्चितता
बीमा गर्न त सकिने तर व्यवसायमा केही भइहाले क्षतिपुर्ति लिनको लागि साह्रै मेहनत गर्नु पर्ने वा विभिन्न बहानामा बिमा नै नपाउने अवस्था छ। यसलाई सम्पूर्ण किसानले आफ्ना उत्पादनको सहज बिमा गर्ने र केही भएमा लगानिको सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्छ।
११. सिँचाइ
सिँचाई अभाव आफैँमा नेपालको कृषिले भोगिरहेको ठूलो समस्या हो। बर्षायाममा बाढीले कृषि बालिनै बगाउने तर अन्य याममा सिचाइ गर्न नसकिने। यसका लागि तराईमा चुरे पहाड हुँदै ठुला नहरको बिकास गर्न सकिन्छ भने पहाडमा बर्षातको पानी संन्चित गरेर खडेरीको बेलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यी माथि देहायका बिषयहरुमा लामो बहसको आवस्यकता छन्, यति मात्रै प्रयाप्त होईनन्।
१२. फोहोरबाट मल
अर्को जटिल बिषय बन्दै गएको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन र यसले पार्ने दिर्घकालिन असरका बारेमा सबै जानकार नै छौ। तर दिर्घकालिन समाधानका उपायहरूमा खासै चासो नदिएको देखिन्छ। यसको व्यवस्थापनलाई कृषिसँग जोडेर हेर्दा सहज र फाईदा मुलक हुने लाग्छ। तर यसलाई सबै पक्षले अपनत्व ग्रहण गरी काम गर्न फलामको चिउरा चपाए बराबर नै हुनेछ। तर असम्भब भने पक्कै होइन।
आम मनिसले बुझ्दै आएको फोहोरलाई दुई तरिकाले बाँड्न सकिन्छ जस्तै कुहिने र नकुहिने। यसलाई बुझ्न जति सजिलो छ त्यतिनै व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ। तैपनि यो प्रक्रिया घरघर र टोलटोलबाट बिस्तारै सुरुवात गर्न सकिन्छ। जस्तैः यसका लागि काठमाडौंको एक वडालाई नमुनाका रुपमा बिकास गर्दै बिस्तार गर्दै लग्न सकिन्छ। यसका साथै यो कार्यक्रमलाई प्रबर्द्धन गर्नको लागि विशेष किसिमको सजिलै फोहर छुट्टाउन मिल्ने डस्टबिन उपलब्ध गराउने, फोहरमैला करमा छुट दिने, यसलाई अपनाउन नचाहनेलाई स्थानीय सरकारसँग मिलेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनेजस्ता काम गर्न सकिन्छ।
यसो गर्दा कुहिने फोहरलाई कम्पोस्ट मलमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा कृषकले एकातिर कम्पोस्ट मल प्रयाप्त पाउँछन भने अर्को तिर फोहरमा देखिएको आधा समस्या हल हुन्छन्। यस कार्यले नकुहिने फोहोर मैलाको पनि प्रसोधन गर्नलाई सहयोग पुग्छ। सिस्डोलजस्ता देशभरि अहिले भएका र भबिस्यमा हुने सयौं फोहरका पहाडलाई कम गर्दै लैजान सकिन्छ। यसका लागि केही कामहरु गर्न सकिन्छ जस्तै:
१. नमुना स्वरूप काठमाडौं महानगरको समन्वयमा एऊटा वडा मार्फत फोहर संकलन गर्न सुरु गर्ने । बिस्तारै स्थानीय सरकारको मद्दतले देशव्यापि बनाउने।
२.सके हाल कम्पोस्ट मल बनाउँदै आएका वा नयाँ कम्पनी मार्फत सरकारको आवश्यक सहयोगमा कम्पोस्ट मल बनाउन सुरु गर्ने।
३. यसको प्रभाबकारि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, महानगर स्तरको नीति, नियम र नअपनाउनेलाई उपयुुक्त कारबाहिको ब्यवस्था गर्ने।
४. कम्पोस्ट मलको प्रयाप्त उत्पादनले अर्गानिक खेतिलाई प्रबर्द्धन गर्न सकिन्छ।
५. अधिकांस साना किसानले कम्पोस्ट मलकै लागि पशुपालन गर्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट छुटकारा मिल्नुका साथै त्यो समय खेतिबालि मात्रै ध्यान दिन सक्छन्।
अन्त्यमा कोरोना आउनु भन्दा पहिले विश्वभर करिब ८ करोड ७० लाख मनिस भोकमरिको चपेटामा थिए। झन कोरोनाको कलहले यसलाई नराम्ररी बढोत्तरी गर्ने कुरामा अनुमान लगाउन गार्हो छैन।आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। कृषि पेसा अँगालेर बाँच्नै गाह्रो हुने कृषकलाई कसरी सक्षम बनाउने वा अझ बढी उत्पादकत्व बढाउने र कृषि पेसा गर्न उत्साहित नयाँ युवालाई कसरी सहयोगी भुमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने बिषय महत्त्वपूर्ण छन्। कोरोनाले गर्दा अधिकांस युवाले रोजगारी गुमाउने पक्का छ। विदेशिएका अधिकांस युवा नेपाल फर्कनुको विकल्प छैन। यसर्थ युवाहरुलाई आव्हान गरीरहनु जरूरि नै छैन। केबल आएका युवालाई कृषि कर्म गर्ने राम्रो वातावरण बनाइदिनु आवश्यक छ। एक बाली लगाएर अर्को बाली लगाउदा २(४ पटक सोच्न पर्ने नबनाऊँ। सम्माननिय कृषि मन्त्री ज्युलाई सफल कार्यकालको धेरै धेरै शुभकामना।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया