काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै त्यस क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री ज्ञवालीले भूमि फिर्ता भएपछि मात्रै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी काम अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।
उनले भने ‘भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरीनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कामहरु पनि अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलाको सदरमुकाम देखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । अव आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने वाध्यता यसै वर्ष समाप्त हुँदै छ र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीबलको बिओपी स्थापना भइसकेको समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
भारतसँग भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुन नसकेको सांसदहरुको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भारत र चीनबीच तनाब बढीसकेको अवस्थामा पनि सीमा समस्याबारे वार्ता हुन सक्ने तर नेपालसँग नसक्ने भन्ने कुनै कारण नभएको स्पस्ट पारे । उनले वार्ताका लागि सरकारले ताकेता गरिरहेको समेत बताए । उनले भने ‘हामी पनि अलिअलि अचम्बीत पनि भएका छौं । त्यस्तो तनावका बीचमा झण्डैझण्डै धकेलाधकेलको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै वार्ता हुन सक्छ भने नेपाल सँग नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन् । त्यसैले हामी छिटो गरौं भनेर निरन्तर ताकेता गरिराखेका छौं । मलाई विश्वास छ वार्ता हुन्छ हामी आशावादी छौं । वार्ताबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास भएको हुनाले अहिले हामी अरु विकल्पहरुमा सोच बनाइरहेका छैनौं । बनाउन जरुरी छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन् ।’
उनले नेपालले अतिरिक्त भौगोलिक आकांक्षा पालेको नभई पराजित भएर खुम्चिएको सुगौलि सन्धीको सीमा भित्रको भूभागमा मात्रै हक खोजेको स्पस्ट पारे ।
मन्त्री ज्ञवालीले सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी समेत दिए । उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका स्तम्भको पुनस्र्थापना, निर्माण र मर्मत गर्ने काम भइराखेको जानकारी दिए । उनले नेपाल–भारत सिमानामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भ मध्ये ८ हजार ५ सय ५३ सीमा मध्ये २ हजार ३५ वटाको निर्माण भएको र १ हजार ६ सय ९८ वटाको मर्मत भएको जानकारी दिए । उनले अन्य सीमा स्तम्भ पनि मर्मत र निर्माण गर्नेकार्यमा सरकारले केन्द्रीत भएको बताए । यस्तै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्ड्रिको लगत तयार गर्ने लगायतका प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको समेत मन्त्री ज्ञवालीले बताए । उनले बोर्डर पोष्टहरुको संख्या बढाउने सांसदहरुले दिएको सुझावमा सरकारको ध्यान गएको समेत बताए ।
अमेरिकी परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा नेपालमा केही मानिसहरुलाई मनको बाघले खाइरहेको बताए । उनले कुनैपनि सैन्य रणनीतिमा साझेदार नहुने गरी सबै मित्रराष्ट्रसँग विकास साझेदारीलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पारेका छन् । उनले भने ‘कुनैपनि विकास साझेदारी गर्दा या कुनैपनि अन्य प्रशङ्गमा नेपाल कुनैपनि प्रकारको सैन्य या रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न हुँदैन् । दातृ राष्ट्र अथवा विकास साझेदारबाट कुनैप्रकारको सहयोग लिदा वा स्वीकार गर्दा राष्ट्र हित प्रतिकुल हुनेगरी गरिदैन र भविश्यमा पनि त्यस्तो लिइने छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । तर बनको बाघले खाओस नखाओस मनको बाघले खानेगरी हुने छलफलहरुले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँदैन हाम्रो आत्मविश्वासको कमिलाई मात्रै प्रदर्शन गर्छ । त्यसकारणले यस्ता कुराहरुमा अनावस्यक बहसमा नअल्झिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
उनले विदेश स्थित सबै दूतावासहरुले आफ्नो काम गरिरहेकाले कुनैपनि दूतावास खारेज नहुने सम्बन्धमा पनि स्पस्ट पारे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउँदै जानका लागि दूतावास आवस्यक पर्ने भएकाले कुनैपनि दूतावास खारेज नहुने बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया