कोरोना नियन्त्रणमा तीनै तहमा भएको खर्च विवरण स्वास्थ्यमन्त्री ढकालद्वारा संसदमा पेस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको खर्चको सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिले सम्म भएको खर्च मध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पारे ।

तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए । ६ सय ३ करोड मध्ये सिसिएमसि, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसंग सम्बन्धीत अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले स्पष्ट पारे । संक्रमितको कन्ट्याक्ट टे«सिङ का लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए । सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैया खर्चमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताए ।

उनले भने “२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैया स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामाग्री किन्ने देखि अहिले सम्म भएको छ । यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन् । जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिन्छ । ”

उनले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिए ।

सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससंग लड्न सक्ने एण्टिवडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्नका लागि आरडिटी परीक्षण लाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने “विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । केसको एक्किन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पीसिआर ठिक छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ । उसको शरिरमा त्यो रोग संग लड्ने एण्टिवडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौ । पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौ । ”

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताए । परीषण बढाउनका लागि उनले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराए ।

उनले कोरोना संक्रमणको दरमा एशियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको बताए ।

उनले भने “एशियाको स्थरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौ । यो प्रति १० लाखमा ३३ सय ३७ मा छौ । भारत ३३ सय ८४ छ । हामी केही दिन पछि भुटान भन्दा दोश्रोमा हुने छौ । ”

मृत्यु हुनेका परिवार र संसर्गमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्ने दृष्टिले विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार मृत्यु भईसकेपछि पनि कोरोन परीक्षण गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे । उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिन सम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको बताए ।

कोरोना मधेस केन्द्रीत भयो र मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमि भएको भन्ने सांसदहरुको भनाईमा उनले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिर बाट आउनेहरु धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको स्पष्ट पारे ।

उनले स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खाल गरि लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि “एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ” भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उनले भने “लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्ड भित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुको परामर्शबाट गईराखेका छौ । तर हामीकहा विज्ञहरु यत्रतत्र सर्वत्र । सबै खालका व्यक्तिहरु । एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएको कारणले गर्दा सवै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्ने विषयप्रति हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ । ”

सांसदहरु पार्वति बिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण मागेका थिए ।