काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत बन तथा वातावरण मन्त्रालयका अन्तर्गत विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री बस्नेतले वैज्ञानीक वन व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको कुरा आएको तर यसमा संघीय सरकार र मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहेको दावी गरेका हुन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सांसदहरुले मेचि देखि महाकाली सम्म २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ५६ लाख क्वीफिट बराबरको वन फडानी भएको र त्यसमा मन्त्रालयका माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको मिलेमतो रहेको भन्दै प्रश्न गरेपछि मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयका कुनैपनि अधिकारीको कुनै पनि सहभागिता नरहेको बताए ।
उनले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको र बन व्यवस्थापनमा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय मन्त्रालयको कुनै सहभागिता नरहने स्पस्ट पारे । उनले भने ‘वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धीत विषयहरुमा संघीय मन्त्रालयको सहभागिता छ कि छैन व्यवस्थापन मै सहभागिता छैन अव अरु कुरामा के सहभागिता ? त्यसकारण यहाँ माननियजीले जे विषयलाई आशंका गरिरहनु भएको त्यो विषय सत प्रतिशत गलत हो भन्न चाहन्छु र त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु ।’
समग्र नेपालको प्रक्रितिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको ध्यान पुगेको र सरकार उपयुक्त निष्कर्शमा पुग्ने मन्त्री बस्नेतले बताए । उनले उपयुक्त ढंगमा छानविन गरेर मात्रै काम गरिने स्पस्ट पारे । कार्यान्वयनको क्रममा समस्या देखिए उचित छानविन हुने र उक्त प्रक्रियामा बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने बताए ।
उनले पछिल्लो एक दशक यता बनमा हुने अतिक्रमण घटेको दावी समेत गरेका छन् । केही चोरी निकासिका घटना देखिएपनि तुलनात्मक रुपम बन अतिक्रमण घटेको दावी उनले गरेका हुन् । यस्तै जडिबुटीको प्रयोग र उत्पादन बढाउनका लागि बहुआयामिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया