काठमाडौं । पूर्व श्रममन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच र विभिन्न मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसके अपेक्षकृत परिणाम आउन नसक्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनले बताए ।
विश्वमा कामको आधारमा देखा परेका चुनौतीलाई प्रविधिको विकास सँगसँगै जनशक्तिलाई दक्ष, थप दक्ष र पूर्ण दक्ष बनाउने सम्बन्धमा गम्भिरतासाथ नसोचे धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाउने खतरा रहेको बताए । श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बीचमा तादम्यता हुन नसक्दा उत्पन्न हुने बेरोजगारीको चुनौती पनि रहेको विष्टले बताए । सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उतपादन गर्ने व्यवस्था गरेपनि देश भित्रै या बाहिर पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
विश्व श्रम संगठनले २०२० मे २७ मा कामको संसारमा देखा पर्ने चुनौतीको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा ३० कारोड ५० लाख व्यक्ति कामबाट बाहिरीएको र नेपालमा पनि १६ देखि २० लाख सम्म रोजगारीबाट बाहिरिने खतरा रहेको अनुमान गरिएको बताए । यो चुनौतिको गम्भिर्यतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
सांसद विष्टले देशको उत्पादलाई संरक्षणण दिन नसके देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने बताए । त्यसका लागि कृषि र औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा परिणाममुलक हिसाबले काम गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘कृषि उत्पादनमा रोजगारीका प्रयाप्त रोजगारीका प्रयाप्त सम्भावनाहरु छन् । कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलि आएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अझबढी जोड दिनु जरुरी छ ।’ उनले भने ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कोरोनाका कारण अलपत्र परेका व्यक्तीहरुलाई तत्काल समन्वय गरी स्वदेश ल्याउने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । यस्तै अहिले ३८ प्रतिशत श्रमिकहरुले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने तर तिनै सँधै गरिब रहने अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गरे ।
उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तीहरु जो अलपत्र परेका छन् । ति अलपत्र परेका व्यक्तिहरुलाई देशमा भित्र्याउने, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई उद्दारको लागि जिम्मेवार बनाउने यदि त्यो नरहेको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरुलाई उद्दार गरेर देशभित्र ल्याउने सन्दर्भमा गम्भिरतासाथ ध्यान दिन जरुरी छ । यसैगरी श्रमिकहरुको जीवन अत्यन्त गम्भिर र अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु जसले सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने गर्छन आज ति ३८ प्रतिशत श्रमिकहरु सबैभन्दा धेरै गरिब छन् । आज यो विडम्बना पूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनको लागि सामाजिक न्याय मूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया