सांसद प्रदिप यादवले अर्थमन्त्रीलाई दिए सर्वाेच्च अदालत जाने चेतावनी (भिडियोसहित)

काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदिप यादवले बजेटको बाँडफाँडमा सन्तुलन नभए सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडालाई चेतावनी दिएका छन् ।

शनिवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उनले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताए ।

उनले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताए । उनले भने ‘प्रदेश नम्बर २ मानव विकासको सुचांकमा पछाडि परेको प्रदेश हो । गरिबीको दर अधिकतम जनसंख्याको घनत्व बढी कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर २ बाट । कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर दुई नै हो । तर बजेटको बाँडफाडमा यति भिन्नता किन ? संघले दिन नखोजेको हो कि बाँडफााडमा फर्मुला नमिलेको हो ? के आधारमा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर दुईले जम्मा २ करोड पाउने र १ अर्ब ४९ करोड गण्ठडकीले पाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पाउने यति भिन्नता किन ? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर दुईलाई खोजेको हो कि ? मधेशी भएर हेप्न खोज्नुभएको हो ।’

https://www.facebook.com/lokpath/videos/737915796977800/?t=1

उनले समानिकरण अनुदानमा समेत विभेद भएको बताए । प्रदेश नम्बर दुई लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रस्ताव गरे । उनले प्रदेश नम्बर दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरे । ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता फेल गराउने गरी बजेट ल्याउने बताए ।

उनले प्रदेश नम्बरमा काम नै नलाग्ने कर्मचारीहरु प्रदेश नम्बर दुईमा पठाइने गरेको बताए । उनले भने ‘एकातिर प्रदेशले बजेट नै खर्च गरेन अर्कातिर किराकिरा भएका कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर दुईलाई लगाम गर्न खोजिएको संघले हो । सुरुदेखि प्रदेश नम्बर दुईलाई विभेद गर्न खोजिएको छ । त्यसैकारण कित कर्मचारीको नियुक्त गर्ने अधिकार समेत प्रदेश नम्बर दिनुपर्‍यो अथवा कर्मचारी अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर दुईमा इमान्दारी पुर्वक कामकाज गर्नका निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउन पर्‍यो ।’

उनले प्रदेश नम्बर दुई सरकारलाई फेल गर्नका लागि छानिछानि योजना बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर दुईमा कर्मचारी पठाउने गरेको बताए ।

शनिवारको छलफलमा सांसद बहादुरसिंह लामा, रामबाबु यादव, पार्वती डिसी चौधरी, राजन केशी, मिनबहादुर विश्वकर्मा, पद्यमनारायण चौधरी लागयतका सांसदहरुले खर्चकटौतिको प्रस्ताव गरेका छन् ।