काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सरकाका नीति नियम तथा कानुनलाई दीगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रीत बनाउने उद्देश्यले संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरेको छ ।
दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारका विद्यमान कानुन , नीति नियम तथा नया विधेयकहरु दिगो विकास मैत्री हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल गर्दै आएको समितिले अन्ततः संसदीय परीक्षण सूची तयार गरेको हो ।
विहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विज्ञहरुसंगको छलफल र सदस्यहरुको रायसुझाव समावेश गरी दिगो विकास सम्बन्धी संसदीय परीक्षण सूची(चेकलिस्ट)लाई अन्तिम रुप दिएको हो । चेकलिस्टले संघीय संसद तथा संसदीय समितिहरुमा पेश भएका वा हुने विधेयक दिगो विास लक्ष्य अनुरुप भए-नभएको मुल्यांकन गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।
त्यसैगरी सरकारका नीति तथा कार्यक्रम , बजेट विनियोजन लगायतलाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा केन्द्रीकृत गर्न, प्रत्येक विधेयकहरुलाई दिगो विकासको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र सरकारलाई आवश्यक दबाब दिन चेकलिस्टले सहयोग पुग्ने विश्वास समितिले लिएको छ । चेकलिस्टमा समावेशीता पर्यावरण, लैगिक समानता, सुशासन, गरिबी निवारण, तथ्याङ्क लगायत दिगो विकासका साझा आधारहरुका आधारमा विभिन्न १६ वटा शिर्षकमा ६० वटा परीक्षण सूचक समावेश छन् ।
समिति सभापति तारादेवी भट्टले सरकारका विद्यमान कानुन र नया विधेयकहरुमा गरिएको व्यवस्था दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वय उन्मुख भए-नभएको जाँच्नका लागि संसदीय परीक्षण सूची (चेकलिस्ट) तयार गरिएको जानकारी दिए । यो चेकलिस्ट संघीय संसदका दुवै सदनका सांसद र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई वितरण गरिने छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया