काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले रुकुम पश्चिम घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । सङ्घीय संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा उनले सरकार कानूनको कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले सो घटनाको तीन तहबाट अनुसन्धान चलिरहेको बताए । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छानबिन भइरहेको छ”, उनले भने, “नेपाल प्रहरीका साथै गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको पनि उनको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्रीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने र पीडितलाई राज्यका तर्फबाट उचित क्षतिपूर्ति दिइने बताए । “घटनाको ढाकछोप र दोषी उम्कन सक्ने अवस्था सरकारबाट हुँदैन”, उनले भने । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन लकडाउनको घोषणा गरेको अवस्थामा घटना भएको भन्दै उहाँले गृह प्रशासनको कुनै कमजोरी पाइए कारबाही हुने बताए ।
“उक्त समयमा प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बसेको होइन, कमजोरी गर्ने प्रहरीमाथि पनि कारबाही हुन्छ, छानविन समितिले अध्ययन गर्छ”, उनले भने । कानूनको कार्यान्वयन गर्न थप कडाइ गर्ने उनको भनाइ थियो । गृहमन्त्रीले विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटना न्यूनीकरण गर्न सफल भएकोसमेत बताए ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अनुसन्धानमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्ण सहयोग हुने उल्लेख गर्दै अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भनेर शङ्का नगर्न आग्रह गरे । “कसैको पनि भनसुन हुँदैन, तपाईंहरु ढुक्क हुनुस्, अनुसन्धान तथा अभियोजनमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्, यो मुद्दालाई बिग्रन दिइँदैन”, उनले भने ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले त्यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए । सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर अभियोजन प्रक्रियामा लैजाने बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले पीडित पक्षले २० जनाको नाममा जाहेरी दिएको र अनुसन्धानका लागि १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए । सो प्रकरणमा सङ्लग्न भनिएको अन्य दुई जना फरार रहेको उनले जानकारी दिए । घटनाको गाम्भीर्यलाई हेरेर प्रहरीको उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
दोषीमाथि कारबाही गर्न माग
बैठकमा सांसदहरुले घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे । सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले घटनाको निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पार्वती विसुङ्खेले घटनास्थल नजिक रहेका प्रहरीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिन् । उनले अनुसन्धान गर्न न्यायिक समिति गठन गर्न माग गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले थर फेरेर मात्र दलित समुदायले मुक्ति नपाउने भन्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न सामूहिक अभियान चलाउन आग्रह गरिन् । सांसद बालकृष्ण खाँडले गृह प्रशासनले समयमै ध्यान दिन नसक्दा घटना हुन पुगेको भन्दै राज्य प्रणालीमाथि नै आशङ्का गरे । “लकडाउनमा ताँती लिएर हिँड्न पाइन्छ र ?”, उनले प्रश्न गर्दै भने, “संसदीय छानबिन समिति गठन गरी यसको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।”
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले घटना हुनै नदिनेतर्फ प्रहरी प्रशासन थप चनाखो हुनुपर्ने बताए । सांसद मीन विश्वकर्माले सरकारले यस विषयको गाम्भीर्यलाई बुझ्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया