काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम (पश्चिम) मा ५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको विषयमा मिडियामा आएको कुराहरु भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको मंगलबारको बैठकमा उपस्थित भएका महान्यायाधिवक्ता खरेलले घटनाको अनुसन्धानमा मिडियामा आएको भन्दा फरक तथ्यहरु फेला परेको बताए ।
उनले रुकुम घटनामा जे जति कुराहरु बाहिर आएका छन् त्यो भन्दा फरक प्रमाणहरु अनुसन्धानको क्रममा भेटिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले मिडियामा आइराखेका कतिपय चिजहरु जे कुरा आइराखेका छन अहिले अनुसन्धानमा त्यो कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु त्यो देखिइरहेको छैन । अहिले जे लेखिराखिएको छ त्यो लेखिराखिएको कुरा म विनम्रतापूर्वक भन्छु अनुसन्धानमा त्यो कुरा देखिएको छैन ।
प्रमाणले त्यो कुरा पुष्टि गर्नेवाला छैन केही कुरा जुन कुरो मान्छेको व्यक्तिगत जीवनसँग अन्यन्त गम्भीर छन् । त्यो कुरा भन्नु भन्दा अगाडि दश चोटी सोच्नु पर्ने थियो, त्यो कुरा लेख्नु भन्दा अघि दश चोटी सोच्नु पर्ने थियो त्यो कुरा लेखियो । तर अहिले मैले जोसँग सम्पर्क गरिराखेको छु सरकारी वकिल र त्यहाँको डीएसपी जसले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ वहाँहरुलाई सोध्दाखेरी ती कुरा देखिएका छैनन् ।’ उनले कुनैपनि खालको प्रभाव अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्न नदिने प्रतिवदता समेत व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘कुनैपनि खालको प्रभावहरु अनुसन्धान र अभियोजनामा पर्दैन। म तपाईँहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । कुनैपनि खालको कसैको पनि भनाइ त्यहाँ सुनिने छैन । मैले जिल्ला प्रहरीलाई र जिल्ला सरकारी वकिललाई यतिसम्म भनेको छु तपाईँलाई यदि कसैले फोन गर्छ भने कृपया त्यो फोन मलाई डाइभर्ट गरिदिनुस् र मेरो टेलिफोन नम्बर दिनुहोस् यो विषयमा महान्यायाधिवक्ताले तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ उहाँसँग नै कुरा गर्नुहोस् भन्नुहोस् ।’
गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेपनि त्यसलाई सघाउन र गृह मन्त्रालय अझ स्पस्ट हुनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी अनुसन्धालाई अगाडि बढाइएको बताए ।
उक्त समितिले सिफारिस गरे अनुसार पीडित पक्षलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने समेत सचिव न्यौपानेले बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले घटनाको गाम्भीर्यतालाई हेरेर संघीय प्रहरी इकाई कर्णालीको प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षकको नेतृत्वमा, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) र सरकारले गठन गरेको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिबाट अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनले १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिसकेको समेत जानकारी दिए ।
बैठकमा सांसद बालकृष्ण खाँडले लकडाउनको अवस्थामा त्यति ठूलो समूह भिडदा समेत सुरक्षा निकायले किन थाहा पाएन भन्ने ठाउँबाटै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्मम ढंगले बाँधेर, लखेटेर, कुटेर जघन्य हत्या हुँदा समेत २० जनालाई मात्रै जाहेरी परेको भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सबै पक्षका हक र हित सुरक्षित नहुँदा सम्म यस्तो घटना दोहोरिदै जाने बताए ।
सांसद विमला विकले लकडाउन सुरु भएयता रुकुम घटना बाहेक पनि ३२ वटना जघन्य किसिमका दलितहरुसँग सम्बन्धित घटनाहरु भएको बताइन् । उनले राज्य संरचनाले सही तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा घटना बढ्दै जाने तर दोषीमाथि कारबाही नहुने स्थिति आएको बताइन् ।
सांसद रामकुमारी चौधरीले अनुसन्धानलाई छिटो सम्पन्न गर्न माग गरिन् । यस्तै सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनालाई उमेरका हिसाबले र कुनै बच्चा भएको हिसाबले भन्दा पनि दलित भएकै कारणले हत्या भएको बताइन् । उनले घटनाको निस्पक्ष छानविनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न, दोषीलाई कारबाही गर्न, उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया