काठमाडौं – नेसनल पेमेन्ट गेटवे र नेसनल क्युआर कोडको व्यवस्था चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
सोमबार लोकपथ विशेष क्यासलेस नेपाल सपना र चुनौती अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार, अस्गर अलीले सरकारले क्यासलेस नेपालको बाटोमा अघि बढ्दै बिस्तारै सम्पूर्ण सरकारी कारोवारलाई डिजिटल प्रक्रियाबाट अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको र यसका लागि निकट भबिस्यमा नै नेसनल पेमेन्ट गेटवे र नेसनल क्युआर कोड निर्माणको काम अघि बढाईने बताएका छन् ।
नेपालमा हाल डिजिटल पेमेन्टमा रहेको सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको तर नेपालमा आवश्यक पुर्वाधारको अझै अभाव रहेको भन्दै नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निलेश मानसिंह प्रधानले अब सरकार र केन्द्रिय बैंकले यसको पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
हामीले डिजिटल पेमेन्तको इको सिस्टमलाई व्यापक बनाउनै पर्छ अन्यथा क्यासलेस नेपाल बन्न सक्दैन भन्दछन् निलेश मानसिंह प्रधान।
सरकारले साबि निकायलाई डिजिटलाइज गर्ने हिसाबले नै विगतमा नगरपालिकाहरुमा, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका विभिन्न इकाईहरुमा यसको प्रयास गरिरहेको तर यसमा अझै धेरै कठिनाइहरु बाँकी नै छन्, इन्टरनेटको उपलब्धता,बिभिन्न निकायबीच सिस्टमको तालमेल र त्यसभन्दा पनि बढी परम्परागत शैलीमा कार्य गर्ने सरकारी प्रवृति पनि यसमा बाधक रहेको सल्लाहकार, अस्गर अली बताउँदछन् ।
दात्री निकायहरु एडीबी लगायतको सहयोग मा धेरै काम विगतमा पनि भएको र अगामि दिनमा अझै तिव्र गतिमा डिजिटलाईजेसनको काम अघि बढ्ने सल्लाहकार अस्गर अली बताउँदछन् ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसले डिजिटल इकोनोमिमा सहयोग गर्दै आएको र यो प्लेटफार्ममा सरकारले पनि ठूलो कारोबार गर्दै आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निलेश मानसिंह प्रधान बताउँछन् ।
सरकार, केन्द्रिय बैंक र हामी सरोकारवालाहरु सबै क्याश ट्रान्जेक्सनका बिरुद्ध लडीरहेको छौ र यसले आगामी दिनमा सबैलाई सर्वसुलभ पारदर्शी क्यासलेस व्यस्था दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निलेश मानसिंह प्रधान बताउँछन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया