२०७७, १९ जेष्ठ सोमबार २२:५७

गण्डकी प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम: महिलालाई छुट्टै प्राथमिकतामा राखिएन


प्रकाशित मिति : २०७७, १९ जेष्ठ सोमबार २२:५७

 जमुना वर्षा शर्मा / चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतवार प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको समग्र अवस्थालाई केलाउन नसकेको पोखराका विभिन्न क्षेत्रका महिलाले बताएका छन् । महिलाका केही विषयलाई सतही रुपमा जोडे पनि महिलाको दक्षता, क्षमता, विशेष अवस्थासँगै प्राथमिकताका साथ छुट्टै सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सरस्वती गुरुङले भनिन् । “सदन र संसदमा आइसकेको कुरा परिमार्जन र परिवर्तन हुने गरेका छैनन् फेरी पनि सुझावको रुपमा केही विषय जोड्न चाहन्छु ।’’ प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले महिला शब्द मात्र जोड्यो तर महिलाको उत्थान जीवनस्तरको पक्षलाई भने समेट्न सकेन । महिलाका लागि केही गरिदिए जस्तै गरेको उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको कार्यक्रममा महिला जोडिन्छन्, बच्चा जन्माएपछि आमा हुने नै भए, प्रदेशमा ७२ प्रतिशत महिला बेरोजगार छन्, यसलाई सम्बोधन गर्र्न नसकेको भन्दै उनले महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण लैंगिक समानता कायम गर्ने नीति लिइनेछ भनिएको छ तर उनीहरुको आर्थिक पक्ष सवलीकरण कुन पक्षबाट हुन सक्छ भन्ने विषयमा मौन रहेको बताउछिन् ।

त्यसैगरी सुत्केरी र नवजात शिशुको लागि एयर लिफ्टिङ गरी अस्पतालसम्म पु¥याउने कुराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनु स्वागतयोग्य छ तर पहुँच र भनसुनमा मात्र सीमित हुन भएन, सबै महिलाको पहुँचमा यो सेवा हुनुपर्नेमा नेतृ गुरुङको जोड रहेको छ । प्रदेशमा ६७ हजार पाँच सय गर्भवतीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रभावकारी रुपमा छुन सकेको छैन, अहिले पनि घरमै बसेर बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका महिलाका मुद्दालाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अनेमसङ्घका केन्द्रीय सदस्य देवका पहारीले नीति तथा कार्यक्रममा महिलाका केही विषयलाई समेटेपनि कतिपय विषयमा ध्यान दिन नसकेको बताइन् । “चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण २ दशमलव ६८ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ ।’’ अहिलेको अवस्था स्वास्थ्यसँग केन्द्रित हुनु स्वभाविक भएपनि दुर्गम स्थानमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई एयर लिफ्टिङको कुरा आयो तर अरु नआएको उनको भनाइ छ ।

महिलाको विषयलाई सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका वर्गपछि महिला भन्ने गरिएकामा आपत्ती जनाउँदै नेतृ पहारीले भनिन्, ‘‘समग्र महिलाभित्रको अवस्थालाई केलाइँदैन । महिला भन्ने शब्दाई कुनातिर मात्र राखिन्छ । जनसंख्याको आधा हिस्सामा रहेका महिलाको चौतर्फी विकासको स्पष्ट नीति आएन ।’’ महिलाको लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणको र लैङ्गिक समानताको विषय जोडिएको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम जोड दिने भनिए पनि त्यसको समिक्षा र उपलब्धि पनि अब आउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासङ्घ गण्डकी प्रदेश महिला अधिकारकर्मी विना सिलवालले नीति तथा कार्यक्रमले केही महिलाको विषयलाई सकारात्मक रुपमा जोडे पनि महिलालाई छुट्टै प्राथमिकता दिन नसकेको र परम्परागत रुपबाट मात्र हेरेको बताइन् । “हिंसा पीडित महिलाको लागि पुनःस्थापना केन्द्रको कुरा आएको छ । पोषणयुक्त खानेकुरा, प्रविधि र शिक्षाको कुरा पनि आएको छ । यो सकारात्मक हो, तर महिलाको लागि छुट्टै प्राथमिकता भने दिएको छैन ।

एकाउन्न प्रतिशत महिलाहरु केही विशेष अवस्थाबाहेक (सुत्केरी गर्भवती) समान अवसरसँग प्रतिष्प्रर्धा गर्न सक्षम छन् । उनीहरुको क्षमता र दक्षताको मूल्याङ्कन हुन सकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । महिलालाई दया मायाको पात्र जस्तो बनाइएकाले महिला सशक्तीकरणको विशेष पक्षको खोजी गर्न नसकेको अधिकारकर्मी सिलवालको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘‘बाल सुधार गृह र कारगारलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ, एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्दैन । त्यसैगरी बाल सुधार गृह केटाहरुको पक्षबाट मात्र सोचिएको छ, बालिकाको बारेमा सोचिएको छैन । महिला सशक्तीकरण विषय पनि नितान्त फरक विषय हो । निर्णायक तहमा समावेशीको नीति जरुरी देखिन्छ ।”

अपाङ्ग महिला सशक्तिकरण केन्द्रका अध्यक्ष अञ्जना केसीले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनी भन्छिन्, “समग्रमा राम्रै छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित र संरक्षण साथै सीपमूलक र रोजगारमूलक तालीमको कुरा उल्लेख छ । समग्रमा राम्रो नै छ तर कार्ययोजनाहरु कसरी लगिन्छ भन्ने प्रमुख विषय हो ।” अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण, अपाङ्गता महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा पनि स्पष्ट कुरा नीतिमा समावेश भएको भए राम्रो हुने थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस