निजी क्षेत्रले राखेको ४ मध्ये एउटा मात्र माग पुरा भएको गोल्छाको आरोप, के हुन अन्य ३ माग ?

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्रमा परेको असर र उद्योग व्यवसायिका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले बताएका हुन् । उनले बजारमा सिर्जना भएको तरलता समस्यालाई कम गर्न बजेटले ध्यान नदिएकोले आफुहरुको मनोबल बढ्न नसकेको बताएका हुन् । निजी क्षेत्रले राखेका चार वटा माग मध्ये एक वटा मात्र सम्बोधन भएको उनले बताए ।

पुर्नकर्जाको आकार एक खर्ब पु-याउने, पुर्नकर्जामा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई पहुँच दिने, बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कर्जालाई पुर्नतालिकिकरण गर्नुपर्ने लगायतमा माग निजी क्षेत्रबाट राखिएको तर बजेटले पुर्नकर्जा १ खर्ब पु-याउने बाहेकका माग सम्बोधन नगरेको गोल्छाले बताए । बाँकी मागहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षामा आफुहरुले गरेको समेत उनले बताए ।

उनले भने‘हामीले के मागेका थियौं र के पायौं भन्ने कुराहरु म यहाँ राख्न चाहन्छु । उदाहरणको लागि नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलता व्यवस्थापनको छ । हामीले के भनेका थियौं भने अहिले यस्तो समय साढे दुई महिना भइसकेको छ अहिले हाम्रो तरलता एकदमै ठूलो समस्या छ । हामीले बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं । तरलताले गर्दा नै हामीले श्रमिकहरुको तलब पनि तिर्न सकेका छैनौं भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं । तरलताको लागि हामीले चारवटा सुझाव दिएका थियौं । हामीले पुर्नकर्जाको कुरा गरेका थियौं सरकारले त्यो सम्बोधन गरेको छ । हामीले १ खर्ब पु-याउनु पर्छ भनेको थियौं त्यो पुरा भएको छ । हामीले पुर्नकर्जा साना र मझौला व्यवसायीले एक्सेस गर्ने किसिमको नियमावली आउँछ भनेका थियौं । त्यसमा पनि सरकारले साना र मझौलालाई हामी गर्छौं नयाँ नियमावलि बनाउँछौं भनेर विश्वास पनि दिलाएको छ । अवको मौद्रिक नीतिमा यसलाई पनि सम्बोधन हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ । अर्कोकुरा हामीले के भनेका थियौं भने अहिले बैंकको ब्याजदर एकदमै बढी भयो यो कम हुन पर्छ हामीले ५ प्रतिशत सम्म कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन सहित बैंकहरुसँग बसेका थियौं । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत त घटाएको छ तर निजी क्षेत्रलाई के लाग्छ भने यो भन्दा पनि अझ घटाउन सकिन्छ । यसको लागि पहल हुनुपर्छ र त्यो पनि मौद्रिक नीतिमा हुन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । त्यसपछि हामीले के भनेका थियौं भने हामीकोमा भएको कर्जालाई हामीले रिस्टक्चरिङ गर्नुप¥यो भने राष्ट्र बैंकले त्यसमा नियम बनाइदिओस भनेर भनेका थियौं । यो पनि मलाई आशा छ कि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ । भनेपछि कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो एउटा डिमान्ड पुरा भएको छ पुर्नकर्जाको अरु डिमान्डको अहिले समम सम्बोधन कुनै खास तरिकाले भएको छैन् ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले घरमा बस्ने श्रमिकको लागि ५० प्रतिशत र काममा आउनेको लागि पुरै तलब दिने उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्दै समाजिक सुरक्षा कोषमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम पछि तिर्न मिल्ने गरी सरकारले तिर्ने व्यवस्था गरेकोले उद्योगिको समस्यामा सरकार गम्भिर नभएको बताए । उनले घरमै बस्ने र श्रमिकलाई पुरै तलब दिदा काममा आउने श्रमिकको मनोबल घट्ने बताए । त्यस्तै उद्योगहरुलाई प्रतिस्प्रधि बनाउन विद्युतमा छुट दिनुपर्नेमा नदिएको, स्टिमुलस प्याकेजमा बुझाउन नसकेको, निर्यातमा सहुलियत नदिएको, आयकर छुटमा केही बढी क्षति भएका पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा केही छुट दिएपनि सबै प्रकारका उद्योगहरुलाई नसमेटिएको बताए ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारले उद्योगीहरुलाई कुनै सहयोग पनि नगर्ने र लकडाउन पनि लम्ब्याइरहने हो भने सबैभन्दा बढी समस्या आउने बताए । उनले लकडाउन रहिरहदा सम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले तत्काल लकडाउन खोल्न आग्रह समेत गरे । उनले भने ‘जब सम्म लकडाउन रहन्छ अर्थतन्त्र चलायमान हुन पनि सक्दैन् । अहिले सरकारले ४२ वटा उद्योग खोल्ने भनेर कुरा पनि गरेको छ तर त्यसमा जुन नियमहरु ल्याएको छ त्यसमा पनि व्यवहारिक कठिनाइले गर्दाखेरी खुल्न सकिरहेको छैन् । हामीले के भन्छौं भने लकडाउन कुनै समस्याको समाधान नै होइन ।’

उनले नेपालको लकडाउन विश्वमै सबैभन्दा लामो भइसकेकोले तत्काल खोलेर आर्थिक क्रियाकलापलाई चलाउनु पर्ने बताए । उनले लकडाउनकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने अवस्थामा आइपुगेको समेत बताए ।

न्यून आय भएका श्रमिकहरुको अवस्था झनै कमजोर भएकोले पनि अर्थतन्त्रलाई सुचारु हुन दिनुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘अब एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसक्यो अर्थतन्त्र अव ध्वस्त हुने अवस्था आइसक्यो । हजारौं लाखौं गरिब खास गरेर लोएस्ट सोसियो इकोनोमिक ग्रुपका श्रमिकहरु अव कसरी अगाडि बाँच्छन भन्ने कुराको ठूलो प्रश्न आइसकेको छ । त्यसैले गर्दाखेरी अब हामीले तुलनात्मक जोखिमको कुरा गर्नुपर्छ । जोखिम सबैमा छ खोलेपछि झन बढ्छ यसमा दुईमत छैन् । तर तुलनात्मक रुपमा अहिले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा यति ठूलो समस्या आइसकेको छ । चाइल्ड मोर्टालिटि दुई सय प्रतिशतले बढिराखेको छ । आत्महत्या गर्नेहरु धेरै बढेका छन् । अहिले पनि समान्य स्वास्थ्यको लागि अस्पतालहरुले सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । किनभने सबै लकडाउनले गर्दाखेरी प्रभावित भएका छन् । त्यसैले गर्दाखेरी अव हाम्रो तुलनान्तक जोखिम छ त्यसलाई विश्लेषण गरेर लकडाउन तुरुन्तै खोल्नु पर्छ । अनि मात्रै हाम्रो उद्योगधन्दा चलायमान भएपछि मात्रै हामी सबै सही बाटोमा आउँछौं जस्तो लाग्छ ।’