काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफका बीच प्रस्तुत गरेको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटलाइ सरोकारवालाहरुले असामान्य समयमा आएको सामान्य बजेटको संज्ञा दिएका छन् ।
आइतबार लोकपथ विशेष बजेट २०७७ /७८ राहत कि आहत ? श्रृङ्खलामा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. जनक राज शाहले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु. ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेता पनि यो रकम अपुग हुने बताएका छन् । यति मात्रै होइन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको भयावह मापन नै गर्न नसकेको कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र छ अर्ब रकम विनियोजन गर्नु यो नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको भयावह मापन गर्न नसकेको प्रमाण हो । भन्छन् डा. जनक राज शाह ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीले चाहेको जस्तो राहत प्याकेज नआएको र आफूहरु खुरु ख्रुरु सरकारले जस्तो लकडाउनमा ऋण काढेर तलब बाँड्न नसक्ने भन्दै यदि राष्ट्र बैंकले लकडाउन अवधिको साँवा र ब्याज रिक्यापिटलाइज गर्न नदिने हो भने देशैभरिका उद्यमी व्यवसायी सडकमा आइपुग्ने बताएका छन् ।
अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनुदान दिनुपर्ने हो तर आश्वासन मात्र पाइएको छ भन्छन् श्रेष्ठ। सरकारले नागरिकलाइ खाद्यान होइन नगद राहत दिनुपर्ने दुवै सहभागीले जोड दिएका छन् ।
यसले अर्थतन्त्रमा अलिकति भएपनि नगद प्रवाह हुन्छ भन्छन् – प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ। सरकारले जनताको हेड काउन्ट गर्ने एमाइएस सिस्टम बनाएर भएपनि नगद राहत वितरण गर्नु पर्ने भन्दै डा. जनक राज शाह, यसो नगरे भ्रष्टाचार बढ्ने तथा यसले ठूलो सामाजिक र राजनैतिक उथलपुथल ल्याउन सक्ने इंगित गर्छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै दुवै सहभागीले राज्यले प्रतिपरिवार मासिक १० हजार नगद अनुदान दिनुपर्ने र यसको लागि सरकारसँग श्रोत समेत उपलब्ध रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चाँडै नै थप राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने मा दुवै सहभागीले जोड दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया