काठमाडौं – कोरोना भाइरस ‘कोभिड- १९’ बाट बच्न सरकारले लकडाउनको नीति लिएको आज ६६ औँ दिन बितिसक्यो ।
अत्यावश्यक बाहेक सबै कामकाज ठप्प छ ।
आवतजावत, हिँडडुल, कामकाजमा पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ । के यसैकारण कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएर, तारेख छुटेर, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएर अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ ?
सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्दै यस्ता समस्या दूर गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै यसबीचमा भएका वा म्याद राखिएका मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका दिने भएको हो ।
यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो फैसला भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा हाल चालु अवस्थामा २३ हजार भन्दा बढी मुद्दाहरु रहेका छन् । कसैलाई पनि न्यायबाट बन्चित हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले गरेको यो फैसला ऐतिहासिक मानिएको छ ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाईएको हो ।
यो फैसलासँगै अब सेवाग्राहीले ३३ दिनको मौका पाएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया