सरकारले हरेक वर्ष संसदमा पेश गर्ने नीति र कार्यक्रम नेपालमा सत्ताधारीको मिठो आश्वासनका रुपमा जनताले चिन्ने गरेका छन् । जेठ २ गते आगामी आर्थिक वर्ष (०७७/७८) को लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूरा पौने तीनघन्टा समय लगाएर वाचन गरेको सरकारको नीति र कार्यक्रम कोरोना महामारीद्वारा प्रभावित सरकारको वार्षिक कार्यक्रम हुनु स्वाभाविक हो । गत साल ‘मेरो सरकार’ भनेर चर्चामा आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटकको नीति र कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने लवज सावधानीपूर्वक हटाएर ‘यो सरकार’ भनेको अर्थपूर्ण रह्यो ।
आगामी ०७७/७८ को लागि जेठ २ मा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको नीति र कार्यक्रममा इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास गुमाएको र पुरानै आश्वासनहरूको हेरफेर संस्करणका रुपमा प्रस्तुत भयो, यद्यपि केही प्रतिबद्धताहरू देखा नपरेका होइनन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुनरुत्थान र सामाजिक सुरक्षाप्रति सरकारको प्रतिबद्धता रह्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचारको प्रबद्र्धन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मानवजीवनको रक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षातिर सरकारको विशेष ध्यानकेन्द्रित भएको देखियो । कोरोनामुक्त मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा हेल्थडेस्कको स्थापना, सबै प्रादेशिक स्तरका अस्पतालहरू पाँचसय सैयाका, आधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउने यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रह्यो ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि गत साल प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा ‘आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ’ भन्ने लिखित घोषणा उल्लेख भएको नीति र कार्यक्रम ‘सबै काम गर्ने’ प्रतिबद्धताको रुपमा आएको थियो । कोरोना महामारीउन्मुख संकटले ल्याउने पूँजीको अल्पताले गर्दा सरकारको दैनन्दिनी सञ्चालन गर्न र कर्मचारीलाई तलब दिन पनि धौधौ पर्ने लक्षण देखापर्न थालेको अवस्थामा हालै प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमलाई पूर्णता दिने पूँजी वा राजश्व कहाँबाट ल्याउने ?
यही प्रश्नले नै यसको सत्यासत्यको स्तर मापन गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने कतिपय विकास आयोजनासमेत सरकारले आर्थिक संकटको बेलामा आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रममा राखेर तल्ला तहका सरकारहरूलाई भूमिकाविहिन बनाउन खोजेको रुपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । यसप्रकार, नीति र कार्यक्रमको निरर्थकताबाट जनताका गरिबीउपरको मजाक उडाउने काम पनि हुनसक्ने छ ।
वर्तमान सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम (२०७५/७६) मा दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हात पार्ने, १० प्रतिशत नजिकको वृद्धिदर हासिल गर्ने, पाँच वर्षभित्र (२०७९ सम्ममा) नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने र सबैमा समान वितरणको नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धताको घोषणा गरिएको थियो । त्यसलाई आगामी ०७७/७८ को नीति र कार्यक्रममा पनि राखियो ।
चालु आ.व. का लागि पोहोर बैशाख २० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको एउटा बुँदा हेरौँ, “नेपालीको आफ्नै पानीजहाजमा यात्रा गर्ने चाहना छिट्टै पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भई पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र अन्य पूर्वाधार तयारी भइरहेको छ । जलमार्ग र समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।….विद्युत् उत्पादनमा लगानी जुटाई करिब ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।” यसलाई यो वर्षको नीति र कार्यक्रममा नछोड्नु महत्वपूर्ण कुरा भएन, तर पूरा गर्ने कसरी ? त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रमुख खाद्यवस्तुहरूको उत्पादनमा तीब्र वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धता सुनाउन कसैले कर लगाएको थिएन । तर सरकारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा गरिएको वाचा पूरा गर्ने संकल्पका रुपमा नीति र कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसपटक पनि यी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्, तर अब कार्यसम्पादन र उपलब्धीको कसीमा हेर्नुछ यिनको सार्थकता ।
मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने सबै १६ कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएका र संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कानुनी आधार तयार गर्न ६१ वटा कानुन तर्जुमा भएको र सार्वजनिक प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउन सुरु गरिएको उल्लेख थियो । तर आज कानुनी राज र संविधानको अवस्था सशक्त छ वा दयनीय कुन हालतमा छ भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन, जग जाहेर छ ।
हालै प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम कतिपय प्रसङ्गमा हास्यास्पद देखिएको छ । जस्तै शान्ति सुरक्षा तोड्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गरिने छ भन्ने खालका कुरा किन राखिएको हो ? राज्यको पहिलो दायित्व नै शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने हो । यसमाथि व्यंग्य गर्दै जनप्रतिक्रिया सुनिन्छ, “त्यसरी शान्ति सुरक्षा तोड्नेलाई पक्राउ गर्न कुन प्रहरी खटाउने हो, उसको नाम पनि नीति र कार्यक्रममा लेखेको भए यसले पूर्णता पाउने थियो ।”
समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडहरूमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दूरी छोट्याउने, सिँचाइ सुविधा नभएका स्थानमा पानीको स्रोत भएका स्थानबाट सुरुङको माध्यमबाट पानी ल्याउने र आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत् सूचना प्राप्त हुनेजस्ता विकासका सोचहरू यथार्थमा परिणत हुँदैछन् भनी गत सालको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित थियो । यस पालीको नीति र कार्यक्रममा पनि ती कुराहरू राखियो ।
चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने, काठमाडौंलाई भारत र चीनतर्फ रेलमार्गले जोड्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने, जयनगर–बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म यही वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गरिने, बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता कति पुरा भयो ? नीति र कार्यक्रमको छलफलमा आउनु पर्ने हो । तर यसतर्फ यसपालीको नीति र कार्यक्रम प्रायः मौन रह्यो ।
यसपालीको नीति र कार्यक्रममा देशका १० ठाउँमा पेट्रोलियम उत्पादनका सम्भावनाहरूको अध्ययन चलाउने, नवलपरासीमा फलाम खानी उत्खनन थाल्ने, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन केन्द्र बनाउने, काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गर्ने, मेलम्ची खानेपानीको काम पूरा गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि वाचन गरिएको छ ।
पोहोरको नीति र कार्यक्रममा सरकारले यो तथ्य आत्मसात गरेको थियो, “परम्परागत कार्यसंस्कृति, कानुनी जटिलता र कमजोर जवाफदेहिता लगायतका कारणहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने विषयहरूमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । सरकार यी क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नेछ ।”
तीन वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने, मध्यम आय भएको मुलुकका रुपमा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासशील मुलुक बनााउने, सामुदायिक विद्यालयको १० वर्षे सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने, हालको नीति र कार्यक्रममा परेका छन् ।
सरकारले पनि जनतालाई सबै कुरा दिन चाहेको होला । तर सरकारले त्यो चाहना पूरा गर्ने र जनताले पत्याउनुपर्ने आधार के हो ? आठवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर नेपालको विकास गर्न खोजेको अवस्थामा सरकारको उत्साह (इन्थुजियाज्म्) देखिन्थ्यो र जनतामा आसाको सञ्चार गराउन सक्थ्यो । तर सरकारको नीति र कार्यक्रमले जनतामा आसाको सञ्चार गराउन नसक्नु नै यसको सबभन्दा ठूलो अविश्वसनीयता र बिडम्बना हो ।
मनग्गे बहुमतका साथ जननिर्वाचित सरकार भए पनि यसको अवस्था अन्तरिम सरकारको जस्तै हुनमा सरकार आफैँ दोषी छ ।
आज कोरोना भाईरस महामारीउन्मुख संकटले गर्दा सरकारले वर्तमान संकट पार गर्ने, जनतालाई रोग र भोकबाट बचाउन तत्काल राहत र उपचार मिल्ने कार्यक्रम ल्याउने र अर्थतन्त्रका स्थायी स्तम्भहरू ढल्न नदिने दिशामा सरकारको जोड रहनु जरुरी छ । तर आपत्तीजनक वित्तीय नीति लिइयो भने त्यो सरकारको लागि प्रत्युत्पादकमात्र होइन, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि थप बोझ एवं देशकै लागि घातक हुन्छ । कोरोना संकट समाप्ती र लकडाउन हटाएको भोलीपल्टदेखि के गर्ने भन्ने सवालमा सरकारको ठोस बचनबद्धता हालै प्रस्तुत नीति र कार्यक्रममा रित्तो देखिन्छ ।
यसपाली राष्ट्रपतिद्वारा संसदको दुवैसदनको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्ने कार्यमा नौला दृश्य देखिए । राष्ट्रपति राजशी ठाँटबाँट नगरी सामान्य ‘सवारी’का रुपमा संसदमा गईन् । त्यहाँ उनलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत नगरी नमस्कार मात्र गरियो । मन्त्रीहरू नै औपचारिक राष्ट्रिय पोशाकमा नभएर सामान्य रिल्याक्स ड्रेसमा देखिएका थिए, यस्तो लाग्दथ्यो कि संसदले गरिमा र वजन आफैँ गुमाईरहेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन, तर साधारण खर्च बेपत्ता बढिरहेको छ । यसलाई रोक्ने उपाय र रणनीति सरकारले अपनाउन सकेन ।
खाली यसो र उसो गर्ने सोम शर्माको सातु ब्यापारका जस्ता हावादारी योजनाले हुँदैन, ठोस योजनाका साथ आउनुपर्छ । नत्र कर्मकाण्डी नीति र कार्यक्रम जसरी आउँछ त्यसैगरी विदा नभै जानेगर्छ ।
यसअघिका सबै नीति र कार्यक्रम चाखिसकेका नेपालीहरूका लागि, यसपाली अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विशेष संलग्नतामा तयार पारिएको भनिएको यो नीति र कार्यक्रम पनि आश्वासनको पुलिन्दाभन्दा उन्नत हुननसक्ने आधारबाट मुक्त रहन सकेको देखिएन ।
आसा गरौँ, त्यसो नहोस् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया