यो वर्ष सांसदले छुट्टै बजेट नपाउने !

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद् विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै त्यसको संकेत गरेका हुन् ।

‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा छलफल अघि बढाउनेछौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही गर्नेछौँ ।’ राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले यो कार्यक्रम खारेज गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।