चार वर्षदेखि रोकिएको राष्ट्रिय शहीद स्मारकको काम शुरु

काठमाडौं । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय खारेजीसँगै काम रोकिएको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारकको काम कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न जारी बन्दाबन्दीमा शुरु भएको छ ।

विसं २०६२-२०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६४ साल जेठ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राणा शासनको अन्त्यदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म स्वतन्त्रताका लागि लड्ने योद्धाको सम्झनामा गोकर्णको यज्ञडोल ९जगडोल० सामुदायिक वनमा राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक वनको ६५० रोपनी जग्गामा शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःस्थापना परियोजनामार्फत काम भएको थियो ।

मन्त्रालय खारेजीमा पर्नुअघि नै स्मारकका पाँच आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । मन्त्रालय खारेजीपछि शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा परियोजना समावेश गरिएको थियो । सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गत वर्ष असार २० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्मारक यसअघि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत थियो ।

शान्ति मन्त्रालयमा हुँदै रुग्ण आयोजनाका रुपमा परिसकेकामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको नवौँ संशोधनपछि निर्माण कम्पनीको म्याद थप भई काम शुरु गर्ने वातावरण बनेको आयोजनास्थल गोकर्णमा खटिनुभएका इञ्जिनीयर दीपक साहले राससलाई जानकारी दिए ।

रोकिएका काममा डाँफे–गौरी–सुनौला–खिम्ती जेभीको सबैभन्दा धेरै अर्थात् दुई करोड बराबरको काम बाँकी रहेको पनि उनले बताए । बोक्खिम शान्ति निर्माण सेवा र सूर्य–जनपद जेभीले पनि काम शुरु गरेका छन् । अरु दुई निर्माण कम्पनीले भने काम नगर्ने जनाउ दिएको आयोजनाले जनाएको छ । नियमावली संशोधन गरेर दिएको अवसरमा पनि काम नगरे दशौँ संशोधनअनुसार कारवाही प्रक्रियामा अघि बढाउने विभागको तयारी छ ।

स्मारक निर्माण आयोजना सरकार, समुदाय र निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी विसं २०६७ देखि काम अघि बढाइएको थियो । विसं २०७० मै आयोजना सम्पन्न गरी शहीद स्मारक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएकामा सरकारी ढिलासुस्तीका साथै निर्माण व्यवसायीको आलटालले काम हुन नसकेको यज्ञडोल (जगडोल) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्षसमेत रहेका स्मारक निर्माण कार्यदल कार्य सम्पादन समितिका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले बताए ।

सिग्देलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको स्मारक निर्माण कार्यदल कार्यसम्पादन समितिलाई गत वर्ष नै मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । समिति खोरज गरिसकेपछि मन्त्रालयले अर्को संयन्त्र बनाएको छैन ।

गोकर्णेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका क्षेत्रमा फैलिएको रमणीयस्थलको सामुदायिक वनमा स्वीकृत वन कार्ययोजनाअनुसार स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि शहादत प्राप्त गर्ने शहीदको स्मृतिमा स्मारक बनाउने निर्णय भएको थियो ।

निर्माण कार्य जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो सोअनुसार बढ्न नसक्नुमा निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी समस्या, पाँच वर्षअघिको भूकम्प, त्यसपछि सीमानाकामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलगायत कारणले पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन सकेको थिएन ।

स्मारक निर्माणका लागि कूल लागत रु ४६ करोड ७१ लाख लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । निर्माण ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत अर्थात्  २७ करोड खर्च भएको छ । जसमा ६५० रोपनी क्षेत्रफलभित्र वरिपरि घेरिएको पर्खाल, सडक निर्माण, केही बाटोको ट्रयाक खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लड्ने, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरी उनीहरुको स्मृतिलाई चिरकालसम्म ताजगी राख्ने पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा उपयोग हुने समितिका पूर्वअध्यक्ष सिग्देलले बताए ।

स्मारकमा ७२ रोपनी स्मृति क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र १७२ रोपनी, संस्थागत क्षेत्र ५२ रोपनी, धार्मिक क्षेत्र १५ रोपनी र ३३९ रोपनी जग्गामा संरक्षित क्षेत्र तथा सहायक एवं नर्सरी, फोहर व्यवस्थापन आदिका लागि छुट्याइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना शुरु भएको १३ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम अलपत्र हुँदा स्वतन्त्रताका लागि लड्ने शहीदको योगदानको उपहास भएको गोकर्णेश्वर नागरिक समाजका अध्यक्ष नोर्साङ शेर्पाले बताए । शहीद स्मारक अलपत्र पर्नुले यसप्रतिको सरकारको धारण बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

• रासस