२०७७, २६ बैशाख शुक्रबार १०:००

एमसीसीभित्रको चुरो कुरो : बाहिर संशोधनको हल्ला, फिल्डमा काम निरन्तर


प्रकाशित मिति : २०७७, २६ बैशाख शुक्रबार १०:००

काठमाडौँ – मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) आगामी २०७७ साल असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । गत वर्ष सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन भइरहेको समयमा एमसीए–नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी हुने दिन सार्वजनिक गरेको थियो । २०७७ साल वैशाखको अन्त्यतिर आएर नेपालमा फेरि यस वर्षको बजेट अधिवेशनको चर्चा सुरु भइसकेको छ । करिब एक वर्षपछि पनि एमसीसी कम्प्याक्ट आन्तरिक विवादमै फसिरहेको छ । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यो एक वर्षको बीचमा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट अझै संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्टका विभिन्न आयाम र सन्दर्भ पुनः एकपटक नेपाली राजनीति र मिडियामा चर्चामा आएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटि सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधनका लागि ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । यद्यपि कार्यदलकै एक सदस्य एवम्र राष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले १४ बुँदे फरक मत राखेका छन्।

आगामी असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी कम्प्याक्ट सङ्कटमा देखिएको छ । ६ जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार गरी नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको एमसीसी कम्प्याक्ट सत्तारुढ नेकपाभित्र यही विषयलाई लिएर देखापरेको तीव्र विवादका कारण अन्योलमा परेको देखिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्टमा संशोधनको सम्भावना र आगामी बजेट अधिवेशनबाट पनिसंसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको अवस्थामा यसको भविश्यसम्बन्धी जिज्ञाशा लोकपथ डटकमले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसमक्ष राखेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक विष्ट आफू एकदमै आशावादी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अहिले सार्वजनिक भएको ६७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पहिला विवादमा ल्याइएका कुरा नै छन्, नयाँ कुरा छैनन् । त्यसमा समेटिएका मुद्दाहरूलाई आवश्यक व्याख्यासहित स्पष्ट गरिसकिएको छ र आवश्यक परे अझै पनि स्पष्ट पार्न सकिन्छ । प्रमुख कुरा के हो भने त्यस प्रतिवेदनमा एमसीसी सहयोग लिनु हुन्न भनी कहीँपनि लेखिएको छैन ।”

प्रस्तुत छ, लोकपथ डटकमका कार्यकारी सम्पादक लभेश प्याकुरेलले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए–नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग गरेको अन्तरर्वार्ता :

आगामी असार १६ बाट कार्यान्वयनमा जाने भनिएको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना अझै अन्योलको भुमरीमै अल्झिएको छ र थप सङ्कटतर्फ धकेलिँदै छ । यो अन्योलको बीचमा तपाईँकोनेतृत्वमा रहेको यो परियोजना आज कुन अवस्थामा छ र यसको आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

एमसीसी कम्प्याक्ट अघिल्लो अधिवेशनबाट अनुमोदित भएको भए पनि यसको कार्यान्वयन थालनी आगामी असारदेखि मात्र गर्न सकिन्थ्यो । त्योभन्दा अगाडि विस्तृत डिजाइनिङ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण जस्ता तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्नु थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, कटानी गर्नुपर्ने रुखको गणना कार्य भइसकेको छ, जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यस सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनका लागिअघिल्लो बजेट अधिवेशनमै लगिनुको कारण के हो भने यसको कार्यान्वयन थालनी हुनुभन्दा पहिले नै छ वटा पूर्वशर्त पूरा गर्नुपर्दछ र संसदीय अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा ती सबै पूर्वशर्त पूरा गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसैबीच विकसित परिस्थितिका कारण अब यसका पूर्वशर्तहरू आगामी असार मसान्तसम्म पनि पूरा हुने देखिएन । यसका अतिरिक्त कोरोना भाइरसबाट बच्न सावधानीस्वरूप अपनाइएको लकडाउनका कारण पनि केही क्रियाकलाप ढिला हुनपुगेका छन् । त्यसैले यो कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित समयभन्दा केही पछाडि धकेलिएको अवस्थामा छ ।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अन्योलग्रस्त भइरहँदा पनि यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार संस्था एमसीए–नेपाल पूर्ण रूपमा काम त गरी नै रहेको थियो। आजको दिनमा यसको कार्य प्रगतिको अवस्था कस्तो छ या यसमा पनि ठुलै अवरोध आइपरेको छ कि ?

अहिलेको समयमा सिध्याइसक्नुपर्ने काम भनेको परियोजनाको विस्तृत डिजाइनिङ हो र त्यो कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यसपछि गर्ने कार्य भनेको सब–स्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेण्डरमा जाने हो र यससम्बन्धी आवश्यक कागजपत्रहरू सबै तयार भइसकेको अवस्था छ तर टेण्डरमा गइसकेको भने छैन ।

हुन त अहिले पनि टेण्टर आह्वान गर्न नसकिने होइन । टेण्डर आह्वान गरिसकेपछि पनि ठूलो परियोजना भएकोले ठेकेदारहरूलाई पनि विस्तृत प्रस्ताव तयार गरेर टेण्डर बुझाउन पनि केही समय त लाग्छ नै । तर अहिले विश्वभरि नै लकडाउनको अवस्था भएकोले राम्रा ठेकेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा टेण्डर पर्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने स्थिति छैन ।

यो हाम्रो नियन्त्रणमा भएको कुरा पनि भएन । त्यसैले पनि टेण्डर हाल्नेहरूलाई तयारीका लागि समय दिन पनि केही ढिला गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । टेण्डर आह्वानका लागि आवश्यक तयारीहरू सबै भइसकेका छन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल पनि विद्युत् विकास विभागबाट भइसकेको छ ।

अब त्यससम्बन्धी टिप्पणी आउन मात्र बाँकी छ । निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका लागि जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी काम पनि अगाडि बढिरहेको छ । रातमाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक नुवाकोटको जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरी भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । तर अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण उक्त प्रक्रिया हालका लागि स्थगित अवस्थामा छ ।

कामको हिसाबले हामी धेरै पछाडि छैनौँ, तयारी कार्य अगाडि बढिरहेको छ । बाँकी रहेको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको संसदीय अनुमोदन नै हो ।

६३ करोड डलर लगानीमा सम्पन्न गर्न लागिएको यो परियोजना वास्तवमै ठुलो परियोजना हो । संसदीय अनुमोदनसम्बन्धी प्रक्रियाले गति लिन नसक्दा कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा परियोजनाको लागतमा अतिरिक्त भार त पर्दैन ?

पक्कै पनि पर्छ । पोहोर साल बजेट अधिवेशनबाटै अनुमोदन भएको भए हुन्थ्यो तर त्यसो हुन नसक्दा त्यही बेलादेखि नै एमसीसीबाट बजेट निकासा बन्द भएको छ । फलस्वरूप परामर्शदाताको खर्च, कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतका सबै व्ययभार नेपालले व्यहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । झण्डै झण्डै आठ महिनादेखि एमसीसीबाट फण्डिङ बन्द छ । एमसीसी बजेट निकासाका लागि तयार छ तर संसदीय अनुमोदन नभएका कारणतयारी चरणका लागि त्रैमासिक निकासाका लागि छुट्याई राखेको आर्थिक सहयोग पनि आउन सकेको छैन ।

परियोजना सञ्चालनका लागि बजेट त चाहिन्छ, एमसीसीबाट बजेट निकासा नभइरहेको यो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ त ?

नेपाल सरकारको बजेटबाट व्यवस्था गरिरहेका छौँ । यस परियोजनामानेपाल सरकारको पनि आर्थिक योगदान छ । परियोजनाको कुल बजेट ६३ करोड डलरमध्ये १३ करोड डलर त नेपाल सरकारकै हो । नेपाल सरकारले त्यसैमध्येबाट खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ र काम अगाडि बढिरहेको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनले बजेट निकासा रोकेपछिको यो आठ महिनामा नेपाल सरकारबाट कति जति निकासा भइसक्यो ?

मेरो अनुमानमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म करिव करिव छ लाख डलर खर्च गरिसकेको छ ।

अबको बजेट अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन्छ भन्ने सोच बनाइरहँदा सत्तारुढ दलले यससम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले ११ बुँदे संशोधन नगरी यसलाई अनुमोदन गर्न हुँदैन भनेको छ । यसको औपचारिक जानकारी एमसीए–नेपाललाई आइसकेको छ ?

यससम्बन्धी औपचारिक जानकारी कुनै माध्यमबाट हामीलाई आउने कुरा भएन । सत्तारुढ दलको सचिवालयले गठन गरेको कार्यदलको दायित्व सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुथियो र सोही अनुरूप प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ । यससम्बन्धी जानकरी पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाटै पाएका हौँ । झण्डै झण्डै ६६ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन हामी अध्ययन गर्दैछौँ ।आधारभूत रूपमा पोहोरसाल बजेट अधिवेशनबाट अनुमोदनका लागि प्रस्ताव लगिँदा बजारमा आएका बुँदाहरूलाई नै यसमा समेटिएको छ र तिनीहरूलाई नै संशोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ । मेरो विचारमा ती कुराहरू संशोधन गरिनुपर्ने नै होइनन्, केही कुरा स्पष्ट पार्नु नै पर्याप्त हुन सक्छ । प्रतिवेदन तयार गरेको दल नै सरकारमा भएकोले यथोचित समयमा सरकारले आवश्यक छलफलबाट एउटा निचोड निकाल्ने र यो अधिवेशबाट सम्झौता पारित हुने कुरामा म एकदमै आशावादी छु ।

अमेरिकी संसद्ले पारित गरेर पठाएको एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू संशोधन गरिनुपर्ने कुरा आइरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशमाएमसीसी परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । अमेरिकी संसदबाट पारित भएर आएको सम्झौतामा संशोधन भएको इतिहास छ ?

अहँ, कहीँ पनि संशोधन भएको छैन । कार्यक्षेत्र घटाउने या बढाउने भन्ने कुरामा भने संशोधन हुनसक्छ। जस्तो, प्रसारण लाइनको प्रस्तावित लम्बाइलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा केही परिवर्तन गरिएको छ । सडक मर्मत आयोजनामा पनि कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्नुका साथै लक्षित लम्बाइमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ । यस्ता सानातिना संशोधन भने हुनसक्छन् ।

त्यसो भए संशोधन हुनसक्ने प्रावधानहरु कुन कुन हुन् त ?

प्रतिवेदनमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारबारे कुरा उठाइएको छ । वास्तवमा बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार नेपाललाई नै हुने व्यवस्था छ, एमसीसीलाई हैन । त्यसले प्रयोग गर्न पाउँछ तर अधिकार भने एमसीए–नेपालको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी नेपालको कानूनसँग बाझिएमा सम्झौताको प्रावधान लागू हुने कुरामा आपत्ति जनाइएको छ । सबै कानूनभन्दा माथि सम्झौतालाई राख्न खोजिएको हैन ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्तिका क्रममा खरिद ऐनले व्यवधान सिर्जना गरेमा सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजिएको मात्रै हो । आर्थिक अनुदान दिने सबै अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले यस्तै व्यवस्थालाई अपनाउँछ । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता दातृ निकायले पनि गर्ने यस्तै नै हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठेकेदार छनोट कार्य सीमित प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नगरी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि यो प्रावधान राखिएको हो । एमसीसीको यो प्रावधानमा सहमति जनाई सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अब आएर मान्दिन भन्नु त व्यावहारिक हुँदैन । यो प्रावधान परिवर्तन अथवा संशोधन गर्न त धेरै गाह्रो होला जस्तो छ । त्यसकारण प्रतिवेदनले औँल्याएका कतिपय कुरालाई संशोधन गर्ने भन्दापनि अझै स्पष्ट गरेर पठाउने भन्यो भने सकिएला ।

एमसीसीसँग गरिएको सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता पनि भनिँदै आइएको छ । त्यो पनि सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताहरूले नै यसो भन्दै आएका छन् । एमसीसीको विरोध गरिरहेका नेताहरूले कुरा नबुझेको कि तपाईँहरूले बुझाउन नसकेको ?

कुनै कुरालाईराष्ट्रघाती भन्नु भनेको भावनात्मक कुरा हो । यस्ता दाबीमा धेरै दार्शनिक तथा वैचारिक कुरा जोडिएका हुन्छन् । दार्शनिक तथा वैचारिक कुराहरूलाई छ्याङ्ग हुने गरी स्पष्ट पार्नु त्यति सजिलो काम होइन । सम्झौतामा भएका प्रावधानहरूले नेपाललाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा सम्झौतामा समावेश गरिएका प्रावधानहरूलाई नै केलाएर हेर्ने हो । ती दफाले नोपललाई च्याप्दैन भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोगमा बन्न लागेको आयोजना हुँदैमा राष्टट्रघाती हुने र अरु देशको सहयोगमा हुन लागेको हो भने राष्ट्रवादी हुने हुँदैन । आयोजनाको गुदि कुरालाई खोतलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाकै उदाहरण लिउँ न ! धेरै वर्षसम्म अरुण तेस्रो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भनिएको थियो । अहिले आएर यसको स्वामित्व र निर्माण कार्य विदेशी कम्पनी ले झण्डै झण्डै ६० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र यसले नेपाललाई निकै फाइदा गर्ने स्वीकार गरिसकिएको छ । २५ वर्षदेखि ३० वर्षको अवधिमा त्यो आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुन्छ ।

यस आयोजनामा संलग्न भएका खोला, नदी, जलविद्युत् प्लाण्ट, सामग्रीहरू कसै पनि बोकेर लैजान सक्दैन । त्यसकारण के राष्ट्रबादी हो भनेर बुझ्न भित्रसम्म वस्तुनिष्ठ भएर हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइले परियोजनार्ले राष्ट्रलाई लाभ पु¥याउँछ, घात गर्दैन । मात्र पाँच वर्षको आयोजना हो । ‘इण्ट्री इण्टु फोर्स’शुरु भएपछि पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्छ, त्यसपछिे एमसीसीले छोडेर जान्छ । यसले के राष्ट्रघात गर्छ भन्ने कुरा बुझिएको छैन ।

यो परियोजना आफैँमा एउटा संयुक्त लगानीयुक्त परियोजना हो र यसको स्वामित्व नेपालसँगै रहन्छ,एमसीए–नेपालको गठनदेखि सम्पूर्ण कार्य नेपालकै कानुनको अधिनमा रही भएको छ भने यो यथार्थ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई किन बुझाउन सकिएन ?

‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल’ नेपालको विकास समिति ऐन अन्तर्गत गठन भएको विकास समिति हो । यो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यसको सञ्चालक समिति बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधित्व नेपाल सरकारकै छ । सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित चार जना नेपाल सरकारकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने एक जना नागरिक समाजको प्रतिनिधि तथा एक जना निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।नेपाल सरकारले करार सेवामा नियुक्ति दिएको म नेपाल सरकारकै करार कर्मचारी हुँ ।

त्यसो भए बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, परियोजनाको स्वामित्व, कुनै कानुन सम्झौतासँग बाझिएको खण्डमा उक्त सम्झौता लागू हुने जस्ता कुरा त कानुनी रूपमा एमसीसीसँग नभई एमसीए–नेपालसँग जोडिँदो रहेछ, हैन त ? त्यसो भए बुझाइमा यति ठूलो अन्तर कसरी कायम भयो त ?

हेर्नुस्, हामीले केही लुकाएका छैनौँ । पूर्ण पारदर्शी भएर कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौँ । पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध भएर नै हामीले सञ्चालक समितिको निर्णयदेखि लिएर हाम्रा सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौँ, बेला बेलामा सूचना सामग्रीहरू तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेका छौँ, सञ्चार माध्यमका सम्पूर्ण जिज्ञासालाई यथोचित सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । यति मात्र नभई प्रभावित हुने समुदायदेखि लिएर विभिन्न सरोकारवालाबीच गएर परियोजनाका विविध आयामहरूका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौँ ।

नेकपाको मदन भण्डारी फाउण्डेसनको एउटा कार्यक्रममा म आफैँ गएर सम्पूर्ण कुरा प्रष्टसँग राखेको थिएँ । हामीले बुझाउन नसकेको या सम्झौतामाकेही अस्पष्ट वा गलत कुरा भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन । बुझाइको समस्या भन्दा पनि अरु नै केही कुराले विवादलाई मलजल गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनसक्छ ।

आगामी असार १६ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आयोजनामा फेरि पनि ढिलाइ भयो भने मिलेनियम च्यालेञ्जएकाउण्ट नेपालको स्थिति प्राविधिक रूपमा के हुन्छ ?

अहिलेको अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई असारमा पनि थालनी गर्न नसकिँदै वारपार नै होला जस्तो मलाई लाग्दैन । विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको कोविड–१९ को महामारीले सर्वाेपरि रूपमा व्यवधान सिर्जना गरिरहेको छ । सम्भावित ढिलाइलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे हाम्रो छलफल चल्दैछ । यसपटकको बजेट अधिवेशनबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएन भने चाहिँ परियोजनाको निरन्तरतामा समस्या नआउला भन्न सकिन्न है!

बजेट अधिवेशनबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने कुरामा तपाईँ कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

म एकदमै आशावादी छु । यो परियोजना नेपालको हितमा छ र नेपालको आवश्यकता हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । अहिले फेरि चर्चामा आएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि निकै हदसम्म स्पष्ट पारिसकिएका पुरानै प्रश्नहरू समेटिएका छन्, आवश्यक परेमा ती प्रश्नहरूलाई पुनः चित्तबुझ्ने गरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जति प्रश्न तेस्र्याइए पनि र जति संशोधन गरिनुपर्छ भनिए पनि एमसीसी अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने कुरा प्रतिवेदनमा कहीँपनि लेखिएको छैन, यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

विगतमा एमसीसी सहयोग सम्झौता संसद्बाट किन अनुमोदन गर्नुपरेको भन्ने प्रश्न उठेको थियो भने अहिले संशोधन गरिनुपर्ने कुरा बढी चर्चामा छ । संसद्बाट अनुमोदन नै गरिनु हुँदैन भन्ने अडानमा भने अहिले लचकता आएको जस्तो छ, हो ?

यो सम्झौतालाई संसद्बाट किन अनुमोदन गरिनुपरेको भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । दातृ निकायले नै यो सहयोगलाई पूर्णता र वैधता दिनका लागि संसद्बाट अनुमोदन गरिपर्दछ, विश्वभरि अपनाई आएको मोडेल यही हो भनेपछि हामीले पनि सोही प्रक्रियालाई अनुसरण गरेका हौँ । एमसीसी अनुदानबाट लाभान्वित अन्य राष्ट्रका सन्दर्भमा लागू गरिएको प्रक्रियामा तर्क गरिरहने स्थान थिएन र सोही मोडेलमा सम्झौता तयार गरिएको कारणले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नु परेको हो । हाम्रै कानुन मन्त्रालयले पनि यसरी तयार गरिएको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर कानुनी रायपनि दिएको छ ।

अन्त्यमा, एमसिए–नेपालले पाँच वर्ष काम गर्न पाएमा यसले नेपालको विकास आयाममा कस्तो परिवर्तन ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ ?
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपाल लकडाउनमा छ । सिङ्गो समाज कष्टमा छ अहिले तर यो नकारात्मक परिस्थितिले पनि एउटा सत्यलाई भने उदाङ्गो पारिदिएको छ । त्यो के भने जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनदेखि लिएर हरेक गतिविधिले नेपालको वातावरणलाई निकै बिगारेको रहेछ, हाम्रो जीवनलाई छोट्याइदिएको रहेछ, हाम्रा शहर र गाउँठाउँलाई कुरूप बनाएको रहेछ । त्यसको स्थानमा स्वच्छ नवीकरणीय विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरिनुपर्दाेरहेछ, बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने अनुभूति सबैमा पलाएको छ ।

भविष्यलाई सुन्दर र सुरक्षित राख्ने हो भने स्वच्छ ऊर्जाको विकल्प छैन । यही स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता अनुकूल वितरणको प्रत्याभूति यस परियोजनाले गर्दछ, जैविक इन्धनको उपभोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने बाटो यसले खोल्दछ । यति मात्र नभई नेपालले लामो समयदेखि देख्दै आएको ऊर्जा व्यापारको सपनालाई पनि यसले साकार पार्नमा योगदान गर्नेछ । यसरी इन्धनका सन्दर्भमा भोग्दै आएको परनिर्भरता घटाउन, वायु प्रदूषणको पारोलाई झार्न, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार गर्न तथा स्वच्छ औद्योगिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी गर्न यस परियोजनाले उल्लेख्य सहयोग पु-याउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस