बजेट कटौतीपछि जातीय संस्था संकटमा

काठमाडौँ, २८ माघ- सरकारले बजेट कटौती गरेपछि आदिवासी जनजातिसम्बद्ध संस्था संकटमा परेका छन् । ती संस्थालाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको बजेट सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि कटौती गरेको हो, कान्तिपुरमा खबर छ  प्रत्येक जातीय संस्थाले कार्यालय व्यवस्थापन खर्च मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । त्यसैगरी प्रस्तावका आधारमा सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत चलाइरहेका थिए । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका अधिकांश केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् प्रदेश ३ मा तामाङ र नेवार जातिको बाहुल्य छ । यी जातिका सामाजिक संगठन नेपाल तामाङ घेदुङ र नेवा राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छन् । दुवै संस्थाले भाडाका घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् पुतलीसडकमा रहेको घेदुङले मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडा बुझाएर दुई कर्मचारीसहित कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘सरकारले बजेट कटौती गरेपछि नराम्रो असर परेको छ,’ घेदुङ अध्यक्ष मोहन गोलेले भने, ‘ठूलो जातीय संस्था भएकाले समुदायको सहयोगमा सुचारु छ । अब कार्यालय बौद्धतिर सार्ने योजना बन्दै छ । केन्द्रबाट हुँदै आएको भाषा, संस्कृति र जनचेतनाका कार्यक्रम हुन सकेनन् ।’