काठमाडौं – पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै तातेको माहौलमा छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठक सकिएको छ ।
नेकपाभित्र मच्चिएको हलचलको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकले पार्टीमा छलफल नै नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरेर विधेयक ल्याईएको कारण अब छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको, थप छलफल गर्नुपर्ने, पार्टीभित्र आन्तरीक छलफल हुनुपर्ने र यो विषयको महत्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबैले आ- आफ्नो कोणबाट विचार प्रस्तुत गरेको बुझिएको छ ।
यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले किन अध्यादेश ल्याउनुभएको रहेछ त ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा सचिवालय सदस्य तथा सत्तारुढ पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “हाम्रो अगाडी अहिले दुईवटा मूख्य कार्यभार छन्, सामान्यत पार्टी एकतालाई मजबुत पार्ने र सरकारलाई सफल बनाउने राष्टिय स्वाधिनतालाई सम्मान गर्दै यो महामारीविरुद्ध लड्ने विषयमा मूख्य विषय बनाएर छलफल भएको छ ।”
नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, इश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल रहेका छन् । उनीहरुमध्ये पूर्व माओवादीका ३ र पुर्व एमालेका ६ जना छन् ।
यसकारण तातेको थियो माहौल !
कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ का कारण यतिबेला देश लकडाउनमा छ । यसैबीचमा सोमबार राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो ।
सोमबार विभिन्न विषयमा छलफल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । तर बैठकको निर्णय आएलगत्तै माहौल निकै तात्यो ।
पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै नेकपाभित्र हलचल मच्चियो ।
बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न उर्जामन्त्री वर्षमान पुन खुमलटार गए । सरकारले उक्त निर्णय गरेलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरुको छुट्टै बैठक बस्यो ।
यता एकाएक अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा पठाउने नेकपा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा आफूसँग चिढिएका पूर्वएमालेका नेता वामदेव गौतमलाई बालुवाटार बोलाए ।
के थियो अप्रत्याशित अध्यादेश ?
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । क्याविनेट बैठकमा सहभागी धेरैले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय अप्रत्याशित भनेका छन् । निर्णयअनुसार पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन सरकारले विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्छ ।
यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको विवाद पार्टी एकता लगत्तै देखिन थालेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई त्यसैले पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
कामकुरो एकातिर, अध्यादेश बोकेर प्रधानमन्त्री क्याबिनेटतिर !
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेकपाभित्र हलचल, के थियो त्यो निर्णय ?
सुरु भयो नेकपा सचिवालय बैठक, अध्यादेश रोक्नसक्ने !
नेकपाभित्र सकस : मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै बामदेवलाई बालुवाटार किन बोलाए ओलीले
मन्त्रीपरिषद् बैठक सकिने बित्तिकै प्रचण्ड निवासमा अर्को बैठक
सरकारले ल्यायो पार्टी फुटाउने अध्यादेश
नेकपाले बोलायो सचिवालयको आकस्मिक बैठक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया