२०७४, २५ माघ बिहीवार ०८:११

सरकारी कार्यालयमा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता, महालेखा परीक्षक आश्चर्यमा


प्रकाशित मिति : २०७४, २५ माघ बिहीवार ०८:११

काठमाडौं – पहाडी र हिमाली जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा व्यापक आर्थिक अपारदर्शिता रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखा परीक्षणमा शतप्रतिशत कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता अभाव रहेको भेटिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ महालेखाले मुलुकका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका ४७ जिल्लाका ३ हजार दुई सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा एउटै कार्यालय पनि आर्थिक रूपमा क्लिन र पारदर्शी भेट्टाएनपछिल्लो ६ महिनामा ३ हजार २ सय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा सुशासनको सन्देश दिने एउटै कार्यालय पनि नभेटेपछि स्वयं महालेखा परीक्षक आश्चर्यमा परेका छन्महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले भने, ‘३२ सय सरकारी कार्यालयमा एउटा कार्यालय पनि क्लिन नदेखिनुले हामी कसरी कुशासनको चक्रमा फस्दै गएका रहेछौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’महालेखाले सरकार मातहतका ५ हजार ५ सय कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा पुस मसान्तसम्म ३ हजार २ सय कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको जनाएको छत्यसरी लेखा परीक्षण गर्दा विभिन्न कार्यालयमा अनियमितता, लापरबाही र प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च भएको पाइएको लेखा परीक्षक कार्यालयको ठहर छ। लेखा परीक्षणमा सहभागी भएर फर्किएका कार्यालयका निर्देशकलगायतका कर्मचारीको छुट्टाछुट्टै टोलीले महालेखा परीक्षकलाई ३२ सय कार्यालयमा गरिएको लेखा परीक्षणमा एउटै कार्यालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक नदेखिएको ब्रिफिङ गरेका छन्महालेखा परीक्षक शर्माले विगतमा कम जोखिम भनेर लेखा परीक्षण गर्न छाडिएका कार्यालयमा झन् बढी अनियमितता भएको पाइएको जानकारी दिएकार्यालयमा अनियमितता र प्रक्रिया नपुर्‍याई खर्च भएको पाइएपछि लेखा परीक्षणमा खटिएका टोलीले सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई स्पष्टीकरण पत्र थमाएर ३५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस