विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने अप्रत्याशित र अस्वाभाविक निर्णय गरेपछि गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ ।
नागरिक प्रशासनको क्षेत्राधिकार पनि सैन्य निकायलाई दिइएपछि सरकार असफल भएको तथा नागरिक प्रशासनको विकल्प सैन्य निकाय भएको गलत गलत सन्देश गएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दल नाकगरिक समाज र मिडियाले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा गेजा शर्मा वाग्लेले लेखमार्फत भनेका छन्–एकातिर स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निष्कृय र अदृश्य छन् । अर्कोतिर निर्णयहरु विवादित भएपछि सरकारी प्रभावकारीता र जवाफदेहिताबारे स्वाभाविक रुपमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सरकार असफल, सेना विवादित शीर्षकको लेखमा भनिएको छ–सिंह दरबार, बालुवाटार र मन्त्रिपरिषद् नै दलाल र बिचौलियाको चक्रब्यूहमा फसेका छन् ।
सँगसँगै सैनिक भन्दा गैरसैनिक भूमिकामा रुचि र आकर्षण बढ्दै जानु राष्ट्रिय सेनाको व्यवसायिकता, गरिमा र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले सकारात्मक संकेत होइन । सरकारले विवादित निर्णय गरेपनि व्यवसायिक लक्ष्मण रेखा पार नगर्नु सेनाकै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया