काठमाडौँ, २२ माघ – सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगको कार्यकाल सकिएकाले एक वर्ष म्यद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेतले बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद समाप्त भएकाले पुनः चार महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?








प्रतिक्रिया