के-के छन् प्रदेश सरकारका अधिकार ? पढ्नुहोस्

काठमाडौं, १९ माघ -सातै प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठक बस्ने क्रममा बिहिबार प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको पहिलो बैठक हेटौंडामा बसेको छ । संविधानअनुसार अब प्रदेशसभाले दुई साताभित्रै सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने छन् । गठनलगत्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशमा आवश्यक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयको अन्तिम टुंगो लगाउने छन् अहिले केन्द्रीय सरकारले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा तत्काल थपघट गर्न सक्ने सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशमा आवश्यक कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, सिँचाइलगायत कार्यालय प्रदेश सरकार आफैंले स्थापना गर्नेछ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रही विभिन्न विभागसमेत आफैं स्थापना गर्न सक्नेछ समिति अध्यक्ष दाहालले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताए । संविधानको धारा ३०२ अनुसार तत्काल कार्यरत निजामती कर्मचारी समायोजन गरी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रदेशमा कर्मचारी पठाएपछि रिक्त हुने र थपिएका अन्य दरबन्दीका लागि मात्र प्रदेश लोकसेवामार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने उनले बताए । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा कानुन बमोजिम लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले कानुनअनुसार तयार पारेको आधार र मापदण्डमा रही आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए दाहालका अनुसार अब प्रदेशले केन्द्रीय सरकारसँग वित्तिय समन्वय र प्रशासनिक समन्वय गर्दै अघि बढ्नु पर्छ भने केन्द्रीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ संविधानको धारा १८७ ले प्रदेशसभालाई विशेषाधिकार दिएको छ । यसअनुसार प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतका आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई पक्रने, थुन्ने वा निजउपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाउन सकिने छैन । प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ, अन्नपूर्ण मा खबर छ ।