सहरी क्षेत्रका संवेदनशील पम्पको कसरी हुँदैछ अध्ययन ?

काठमाडौँ, १८ माघ-सहरी क्षेत्रका घना बस्ती आसपास सञ्चालन भइरहेका पेट्रोल पम्पले जोखिम निम्ताउने खतरा बढेपछि आयल निगमले त्यस्ता पम्पलाई मापदण्डमा ल्याउन अध्ययन थालेको छ । आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका गुणस्तर तथा नापैताल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन भएको छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ टोलीमा निगम सञ्चालक समिति सदस्य अरविन्द अग्रवाल, निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत, आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिव उर्मिला केसी, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभाग र पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका प्रतिनिधि सम्मिलित छन् समिति संयोजक पुडासैनीले सहरी क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने पम्पको अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापनका लागि सुझाब दिइने बताए सहरउन्मुख, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका क्षेत्रका नमुना तथा साधारण पेट्रोल पम्पको स्थलगत निरीक्षण गरेर टोलीले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । यसक्रममा मापदण्डअनुसार पम्प यार्डमा कालोपत्रे वा कंक्रिट ढलान भए–नभएको हेर्नेछ पम्पबाट वर्षातमा सवारीसाधनमा इन्धन भर्दा आएको पानीबाट जोगाउन पम्प यार्डमा डिस्पेन्सिङ पम्प तथा इन्धन भर्ने सवारीसाधनसमेत ढाक्ने गरी छानो भए–नभएको हेर्नेछ । होर्डिङ बोर्ड र साइन बोर्ड दुवै हेर्नेछ आयल निगमको विक्रेता विनियमावली ०६५ अनुसार तोकिएको क्षेत्रफलमा पम्प सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ । विनियमावलीले गाउँ विकास समितिमा सञ्चालन भएका पम्पलाई साढे चार कट्ठा, नगरपालिकाभित्र तीन कट्ठा, महानगर वा उपमहानगरपालिकाभित्र दुई कट्ठा क्षेत्रफलमा पम्प सञ्चालन हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ तर, अधिकांश पम्पले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै, सडकदेखि पम्पको दूरी कायम भए–नभएको पनि हेरिनेछ । एउटा पम्पदेखि अर्को पम्पसम्मको दूरी ५ किलोमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, उपत्यकामा सय मिटर आसपासमा पम्प सञ्चालन भइरहेका छन् अन्डरग्राउन्ड ट्यांकीको क्षमता र ट्यांकी उत्पादनमा प्रयोग भएको सामान मापदण्डअनुसार भए–नभएको हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । पम्प परिसरमा कम्तीमा १ हजार लिटर क्षमताको ट्यांकीमा पानी भरेर राखेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ ।