काठमाडौं, १७ माघ । सरकारले शहीद घोषणा गरिरहेका बेला द्वन्द्वपीडितहरुले यस विषयमा आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी मञ्चले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारद्वारा शहीद घोषणा हचुवा, एकपक्षीय र शान्ति प्रक्रियाको मर्म विपरीत एवं राजनैतिक रुपमा एकपक्षी भएको बताएको छ ‘विगतमा विभिन्न सरकारले शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरुप समग्र द्वन्द्वका पीडितहरुप्रति समान सम्मान गर्नुपर्ने शान्ति सम्झौताको भावनाविपरीत शहीद घोषणा गरिएकोमा वर्तमान सरकारले फेरि त्यस्तै विभेद र पीडितमाथि राजनीति गरेको छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी मञ्चका अध्यक्ष सुमन अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शहीदजस्तो सम्मानमा समेत विभेद गर्ने सरकारको विभेदकारी व्यवहारले आमपीडितको भावना, आत्मसम्मान एवं न्याय समेतमा चोट पुगेको छ ।’सरकारले हचुवाको भरमा गरिएको शहीद घोषणाले द्वन्द्वकालमा भएका हजारौं मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरुको परिपुरणिय एवं सामाजिक न्याय तथा शहीदको गरिमालाई महत्वहीन बनाएको उल्लेख गर्दै शहीद घोषणाको विवादास्पद परिपाटी बन्द गर्न माग गरेको छ द्वन्द्वकालमा कुनै पनि पक्षबाट मारिएका निशस्त्र नागरिकहरु एवं राष्ट्र निमार्णको विभिन्न कालखण्डमा योगदान पुर्याएका नागरिहरुको विना भेलभावग पहिचान, सम्मान, सेवासुविधा एवं कार्यक्रमहरु तर्जुमाका स्पष्ट र सर्वमान्य मापदण्ड र आधारहरु निक्र्यौल गर्न, हरेक सरकारले उक्त मापदण्डका आधारमा मात्र शहीद घोषणा गर्न एवं शहीदको गरिमा र भावनालाई सम्मान गर्न समेत जोडदार माग गरेको छ 
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया