प्रदूषण नियन्त्रणमा चरम बेवास्ता

काठमाडौं, १५ माघ- वातावरण विभाग र यातयात व्यवस्था विभागबीच समन्वय नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताअघि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसमा चासो देखाइएको छैनसरकारी निकायले प्रदूषित सवारी साधनलाई नियमन गरी कारवाही गर्न कानुन अभावको कारण देखाएपछि तत्काल आवश्यक कानुन निर्माण गरी पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुस २७ मा निर्देशन दिएको थियो। सवारी साधनका लागि प्रदूषणको मापदण्ड कानुनी रूपमै तोकिए पनि प्रदूषित सवारीलाई कारवाही गर्न प्रभावकारी कानुन अभाव भएकाले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘द्रुत एक्सन टिम’ का संयोजक एवं सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए। फिल्डमै जाँच गरेपछि मात्र ‘फेल’ र ‘पास’ को टुंगो लाग्छ। तर, फेल भएका प्रदूषित गाडी नियमन नहुँदा फेरि सडकमै गुड्ने गरेका छन्पीएम २.५ धुलोको मुख्य स्रोत प्रदूषित सवारीसाधन भएकाले यो नियन्त्रण नगरेसम्म वायू प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै तत्काल कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। वातावरण विभागका प्रवक्ता सफला श्रेष्ठले भने ऐन तथा नियामवलीमा आवश्यक संशोधन गरी मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिइन्मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै टिप्पणीको फाइल फिर्ता पठाएपछि काम अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्वमा वातवरण विभाग, ट्राफिक प्रहरी, महानगरपालिका, सडक कार्यालय लगायतले दैनिक सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्दै आएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।