सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने

काठमाडौँ, १४ माघ – आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्दले खाद्य पदार्थमा मिसावट र कालोबजारी रोक्न सरकारले कडा कानूनको ल्याउन लागेको बताएका छन् सञ्चार केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘मूल्यवृद्धि र बजार अनुगमनको अवस्था’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले कडा कानूनको अभावमा खाद्यान्नमा मिसावट र कालोबजारी मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कडा कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए मुलुकमा लामो समयदेखि कानूनी राज्यको अवधारणा स्थापित हुन नसकेको भन्दै उनले उपभोक्ताका अधिकार स्थापित गराउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीे केदारनाथ शर्माले घटनास्थलमै दोषीमाथि कारबाही गर्ने कानून नहुँदा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कठिनाई भएको बताए । उनले मूल्यवृद्धि सन्तुलन मिलाउन र उपभोक्ताको हक अधिकारलाई स्थापित गराउन सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले बजारमा देखिएका बेथितिलाई कारबाही गर्न नसक्दा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । उनले खाद्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोग गरिरहेको बताए कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक रवि पौडेल, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन नेपालका ब्रजेशकुमार झा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दप्रसाद चौलागाईंलगायतले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको मिसावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?